‘सर्वोच्च अदालतको फैसला लिएर गए पनि नागरिकता दिँदैन सरकार’

काठमाडौँ- ‘बहिनीलाई एमबीबीएस पढ्न मन थियो। उनले तयारी पनि गरिन्। आवेदन दिनका लागि फारम भर्न गइन्। आवेदन दिनका लागि नागरिकता अनिवार्य रहेछ। कैयौँ प्रयास गर्दा पनि आवेदन भर्न सकिएन। आवेदन नै दिन नपाएपछि अहिले पद्मकन्या क्याम्पसमा बीएस्सीमा भर्ना भएकी छन्। तर नागरिकताको समस्या सुल्झिएको छैन। हामी दिदीबिहिनीकै नागरिकता छैन। नागरिकता नहुँदाको सास्ती यहाँ सुनाएर साध्य छैन,’ नेहाले भक्कानिँदै सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्ना पीडा सुनाइन्।

नेहाका बाबु सम्पर्कविहीन छन्। पितृत्वको ठेगान नभएको भन्दै नेहा र उनकी बहिनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मानेको छैन। आमाको दृष्टि क्षमता कमजोर छ। नागरिकताका लागि लामो लडाइँ लडेको बताउने उनी अब निराश भइसकेकी छन्। उनलाई आफ्ना पीडा अरुलाई जति सुनाए पनि समस्या समाधान होला भन्ने आश मरिसकेको छ।

‘बहिनीले एमबीबीएसमा आवेदन पनि दिन नपाएपछि हामी महिला तथा कानुन मञ्चसम्म पुग्यौँ। उहाँहरूको सहयोगमा हामीले अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। लामो समयपछि अदालतले फैसला हाम्रो पक्षमा गर्‍यो,’ महिला तथा कानुन मञ्चको समन्वय र प्रयासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्न राजी भएकी उनले अदालतको फैसलाले पनि आफूहरूको समयस्या समाधान नभएको गुनासो गर्छिन्, ‘अब समस्या समाधान हुने आश मारिसकेको बताउँछिन्। यहाँ आएर बोल्नु पनि मन्दिर जानु जस्तो मात्र हो। जतिसुकै ठूलो समस्या लिएर गए पनि मन्दिरले कुनै समाधान निकालिदिँदैन नि। हो त्यस्तै हो हाम्रा लागि यहाँ आउनु पनि।’

नेहा र उनकी बहिनीलाई नागरिकता दिन आदेश जारी गर्दै पाटन उच्च अदालले गरेको ६ महिना बितिसकेको छ। तर नेहा र उनकी बहिनीको समस्या ज्युँका त्युँ छ। ‘फैसला बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गयौँ। त्यहाँ जाँदा हामी आफैँले लगेको फसैला आधिकारिक होइन भनेर हाम्रो निवेदन दर्ता गर्न मानेनन्। पछि अदालतबाट नै इमेल गर्न लगायौँ। तैपनि अहँ भएन,’ उनका आँखा आँशु थामिएकै थिएनन्।

आफूहरूले नागरिकताका लागि भनेर लगेको निवेदन दर्ता नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भए। नयाँ आए। तर काम भएन। उनले सुरूमा निवेदनसहितको फाइल नै फालिदिए। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यतिसम्म भने कि अदालतबाट फैसला लिएर आएको हो भने नागरिकता पनि त्यहीँ गए भइगयो नि! किन यहाँ आउनुपर्‍यो? जानुस् अब,’ उनी थप्छिन्, ‘सरकारी कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै त्यो स्तरको व्यवहार भयो। अब होप छैन।’

000

नागरिकताविहीनलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएका अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले संविधानको धारा १० ले गरेको ग्यारेन्टी प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानको अधिकार स्थापित गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारले कार्यान्वन नगरेको आरोप लगाए। नागरिकता नभएकै कारण केही व्यक्तिले आत्महत्या सम्म गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए।

‘बाँके जिल्लामा अमरलाल बसकोरले नागरिकता नपाएकै कारण आत्महत्या गर्नुभयो। उहाँको विवाह पनि भएको रहेछ। एक जना बच्चा पनि छ। तर आजसम्म उहाँको श्रीमतीले विवाह दर्ता गर्न पाउनु भएको छैन,’ उनले सुनाए, ‘कुनै पनि कागजात नभएको अवस्थामा बच्चाको जन्मदर्ता भएको छैन। श्रीमतीको अवस्था पनि अनागरिक नै छ।’

यस विषयलाई लिएर अधिवक्ता तिवारी कैयौँ पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धाए। अदालतमा उजुरी लिएर गए। लामो प्रतीक्षापछि अदालतले ०७७ जेठ २९ गते अमरलाललाई नागरिकता दिन आदेशसहितको फैसला गरेको थियो। तर उनले नागरिकता पाउन सकेनन्। त्यसपछि विरक्तिएर अमरलालले आत्महत्या गरेका थिए। उनको परिवारलाई अझसम्म पनि न्याय मिलेको छैन।

000

सानुमैया ६७ वर्ष पुगिन्। उनलाई लेखपढ गर्न आउँदैन। उनीसँग पनि नागरिकता छैन। उनका श्रीमान् लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनको पनि नागरिकता थिएन। उनका एक जना छोरा छन्। तर अहिले उनले पनि आमालाई छोडेर छुट्टै बस्न थालेका छन्।

‘छोरा ठूलो हुँदै गयो। तर उसलाई मैले जन्म दिन सकेँ, नागरिकता दिन सकिनँ,’ उनले पीडा पोखिन्, ‘श्रीमान् कहाँ हो ठेगान छैन। छोरा नि हुनुहुन्न। बुहारी नि हुनुहुन्न। आफ्नो पनि नागरिकता छैन।’

आफ्नो छोरालाई नागरिकता दिन नसकेका कारण छोराले आफूलाई त्यागेको उनको भनाइ छ। ‘छोरालाई नागरिकता दिलाउनका लागि अदालतमा मुद्दामामिला गरियो। अदालतको फैसला आएपछि नागरिकता मिल्छ भन्ने लागेको थियो। तर अदालतको फैसला आएपनि नागरिकता नपाइने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यो लडाइँ सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो। नागरिकता पाइने ठेगान छैन। यहाँसम्म आउन त सुषमा म्याडम (अधिवक्ता सुषमा गौतम)ले सहयोग गरिरहनु भएको छ।’

मञ्चकी अधिवक्ता गौतमका अनुसार सानुमैयासँग आम्दानीको कुनै स्रोत छैन। लाजिम्पाटको एउटा कोठामा बस्न थालेको २१ वर्ष पुगिसकेको छ। उनका श्रीमान हाल कहाँ छन् टुंगो छैन। ‘कतै फर्किएर आइहाल्लान् कि भनेर उहाँले त्यो कोठा छोड्न पनि मान्नु भएको छैन। त्यो कुरा ठिक पनि हो। १०/२०/१००/५० रुपैयाँ मागेर उहाँको गुजारा चलिरहेको छ,’ गौतमले थपिन्, ‘नागरिकता नभएका कारण छोराबुहारीले त्यागे। नागरिकता पनि दिन नसक्ने आमाको के काम! भन्दै छोरा निस्किएका रे। अहिले कहाँ छन् पत्तो छैन। सानुमैया अहिले भनेको कुरा अहिल्यै बिर्सनुहुन्छ। उहाँभित्र पीडाको पहाड छ। धन्न हिँड्दै हुनुहुन्छ।’

सानुमैयालाई पनि नागरिकता दिनका लागि भनेर अदालतले फैसला गरेको छ। तर उक्त फैसला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन। नागरिकता विधेयक आएको भए केही समस्या हल हुन्थे होला। तर सदनबाट दुई पटक पारित भएर पनि नागरिकता विधेयक आउन सकेको छैन। यसले धेरैलाई समस्या भएको गौतमको भनाइ छ।

सानुमैयाका श्रीमान सम्पर्कविहीन भएको भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र लिएर आउन सुझाएको छ। सम्पर्कविहीन भएका आफ्ना श्रीमानको मृत्युदर्ता गराउन सानुले सक्ने कुरा भएन।

000

अविनाशलाई पनि नागरिकता दिएर त्यसको जानकारी अदालतमा गराउनू भनेर फैसला गरिदिएको छ। तर कार्यान्वयन हुने आश उनलाई छैन। नागरिकता विधेयक आए आफ्ना समस्या हल हुने आश अविनाशलाई छ।

‘बाबुआमा हुनुहुन्न। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरु बाबुआमा लिएर आउन भन्नुहुन्छ। कहाँबाट ल्याउने?,’ अविनाशको प्रश्न छ।

आफूले फैसला लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा जाँदा आफ्नो निवेदन त्यहाँका कर्मचारीले फालिदिएको उनको भनाइ छ। ‘त्यहाँको कर्मचारीले मेरो पालामा यो भएको होइन। यस्तोमा म जिम्मेवार हैन भन्नू हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै समस्या छ।’

अविनाश नागरिकताको प्रमाणपत्र नबनाइकन हुने निजी कम्पनीमा काम गर्दै आएका छन्। उक्त कम्पनीले तलव लिनका लागि प्यान नम्बर लिएर आउन भनेको छ। नागरिकता नै नभएका कारण उनले प्यान नम्बर बनाउन सकेका छैनन्।

अविनाशका छोरा ५ वर्षका भए। उनलाई विद्यालय भर्ना गर्ने बेला भएको छ। विद्यालय भर्ना गर्ने बेलामा नै जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र विद्यालयले खोज्छ। आफ्नै नागरिकता नभएका कारण उनले छोराको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाइदिन सकेका छैनन्। ‘५ वर्षको छोरा छ। उसको जन्मदर्ता गराइदिन सक्या छैन। आफ्नै नागरिकता छैन। आफ्नै नागरिकता नभएपछि छोरालाई विद्यालय भर्ना गर्न सकेको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एक जनाको नागरिकता नहुँदाको पीडा कति पुस्तालाई दिन चाहन्छ सरकार?’

मञ्चकी अधिवक्ता गौतमका अनुसार नागरिकता नपाएर आफूहरूले कानुनी सहयता गरिरहेका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् नेहा, अविनाश र सानुमैया। आफूहरूले यस्ता थुप्रै केसमा मुद्दा लडेर जिते पनि धेरैलाई नागरिकता दिलाउन नसकिरहेको बताइन्। नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकताको संवैधानिक हक स्थापित गराउन आफूहरूले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएपनि थुप्रै पीडितहरू प्रक्रिया लामो हुने हुँदा निराश बन्ने गरेको उनले बताइन्।

अधिवक्ता तिवारीले थुप्रै केसमा अदालतले फैसला गरे पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन भने नसकिइरहेको बताए। संवैधानिक हकमा नागरिकलाई पहुँच दिलाउन फैसला नै लिएर गएपनि कर्मचारीतन्त्र बाधक बनिरहेको बताउने तिवारी फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि लामो लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ। तर हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतको फैसला लिएर गए पनि नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मान्दैनन्। यसले पीडितलाई भौतिक सास्ती त छँदैछ, मानसिक सास्तीको लेखाजोखा कतैबाट भएको छैन।’