३ अर्ब खुम्चँदै गण्डकी बजेट

पोखरा- आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारको बजेट करिब ३ अर्ब खुम्चने देखिएको छ। सरकार ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी वर्षको बजेट ३२ अर्बभन्दा बढाउन नसकिने बताए। ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व घटेको छ। माथिबाट आउने अनुदान पनि घटेर आइरहेको छ। सधैं अर्काको भरमा परेर मात्रै बजेट बनाउने प्रणाली ठिक भएन,’ उनले भने, ‘आफ्नै प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत साधन खोज्नुपर्ने छ। आगामी वर्षको बजेट कुनै पनि हालतमा ३२ अर्बभन्दा तन्काउन नसक्ने अवस्था छ।’

चालु वर्षमा सरकारले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। संघ सरकारको स्रोत घटेका कारण अहिले पनि बजेट घट्ने सम्भावना छ। गण्डकीले हालसम्म ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ५ अर्ब २७ करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८३ करोड बजेट खर्च भएको हो। अब बजेट कार्यान्वयनका लागि डेढ महिनामात्रै बाँकी छ।

हालसम्म १२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा आम्दानी पनि जम्मा ६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ८९ करोड मात्रै उठाएको छ। यो रकम झण्डै ५० प्रतिशत कम हो। ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म ५ अर्ब ८९ करोड मात्रै उठाएको छ।

संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने रकम घटाएको छ। समानीकरण अनुदानमा सरकारले ७ अर्ब ९२ करोड अनुमान गरेकोमा झण्डै १ अर्ब कम अर्थात ६ अर्ब ९३ करोड दिएको छ। सशर्त अनुदानमा पनि लक्ष्यभन्दा कम बजेट आएको छ। चालुतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २५ करोड र पुँजीगततर्फ पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ६९ करोड पाएको छ।

विशेष अनुदान पुँजीगततर्फ अनुमानित ६५ करोड ५० लाखमध्ये ३२ करोड र चालु तर्फ अनुमानित २० करोड ५० लाखमध्ये २२ करोड ५० लाख प्राप्त भएको छ। ८३ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको समपूरक शीर्षकमा ४८ करोडमात्रै पाएको छ। विविध प्राप्ति शीर्षकमा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। ३ अर्ब ६७ करोड अनुमान गरिएकोमा ४ अर्ब ४८ करोड प्राप्त भइसकेको छ। २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमार्फत् घोषणा गरिएकोमा अहिलेसम्म ऋण उठाउने बाटो खुला भएको छैन।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्षका लागि करिब साढे १० अर्ब बजेट पुरानो दायित्वमा खर्चिनुपर्ने बताएका छन्। ‘पहिलेको सरकारको दायित्व आधाभन्दा बढी बोक्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोत बर्सेनि घट्दै गएको छ। नयाँ क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न नियम कानुनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने।

बजेटको आकार घट्ने र दायित्वसमेत बढी भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप्ने सम्भावना नरहेको सरकारले जनाएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाले ३६ अर्बको बजेट ल्याउँदा पर्यटनमा ६२ करोड, ऊर्जामा १५ करोड, कृषिमा २ अर्ब ८२ करोड, उद्योगमा ५१ करोड लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। पूर्वाधारमा मात्रै १४ अर्ब ४५ करोड, मानव संशाधनमा ६ अर्ब ४३ करोड र सुशासनमा १ अर्ब २५ करोड लगानी हुने अनुमान गरेको थियो।

सरकारलाई सरोकारवालाले भने पुरानो सरकारको दायित्वबाट नयाँ सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ भट्टराईले स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई हटाएर प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले तल्लो तहका नागरिकले पनि प्रदेश सरकारलाई महसुस गर्ने गरी बजेट बनाउने बताए। उनले आगामी वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै मेहनत गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन भदौदेखि छलफल गर्नुपर्छ। ढुकुटी रित्तिएपछि रित्तियो भनेर चुपचाप बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘ढुकुटी भर्ने र खर्च गर्ने अवधारणा हामीसँग हुनुपर्छ। अर्को सरकार आएपछि जे सुकै गरोस् भन्ने सोचबाट बाहिर बस्नुपर्छ।’ अहिले हाल सरकारको ढुकुटी उत्साहजनक नरहेको सुनाए।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले भने आगामी वर्षको बजेट पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै निर्माण गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना जारी गर्दै ३६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको बजेट उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको हो। यद्यपि आयोगले ३६ अर्ब हाराहारीको बजेट अनुमान गरेर प्राथमिकताका आयोजना र बजेटको अनुमानित विवरण प्रस्ताव पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

प्रहरी परिचालनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने
प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश अधिकारसम्पन्न नभएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। प्रहरी समायोजन नभइ पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको व्यवस्था गर्दै स्रोत, साधन सम्पन्न गराउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री आलेले बताए।

‘नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरी प्रदेश मातहतको प्रहरी प्रशासनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सुरक्षा व्यवस्थापनको उचित प्रवन्ध गरिने छ,’ अर्थमन्त्री आलेले संसदमा बजेटको प्राथमिकता पेस गर्दै भने।

वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राप्त अनुदानको उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्दै स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदानलाई समेत उद्देश्यअनुरुप कार्यान्वयन गर्न नियमित अनुगमन, ज्ञान हस्तान्तरण, अन्तरक्रिया मार्फत स्वामित्वभाव अभिवृद्धि गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमा सशर्त अनुदानको मात्रा घटाउदै निशर्त अनुदानमा अभिवृद्धि गर्दै लैजाने अर्थमन्त्री आलेले बताए।

प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने र राजस्वको दायरा अभिवृद्धि गर्न सकिने क्षेत्र र संरचनाको निर्माण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने आलेले बताए। राजस्व संकलन र नियमन प्रकृयालाई थप प्रविधिमैत्री तथा यथार्थपरक बनाउन एकीकृत राजस्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ।