काठमाडौँ- जिल्ला अदालत काठमाडौँले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउने भनी यसअघि जारी भएको आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पेस गरेको निवेदन खारेज गरेसँगै समाचार हटाउने आदेश पनि खारेज भएको हो। श्रेष्ठले आफ्नो मानमर्दन हुने गरी नेपाल खबर र बिजमान्डुले प्रकाशन गरेका समाचार हटाउन आदेश गरेको थियो।
यसअघि न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो। बिजमाण्डु र नेपालखबर अनलाइनले सुनुवाइका क्रममा त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।
समाचार हटाउने आदेशविरुद्ध नेपालखबरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेशमणि त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव वअ केदारप्रसाद कोइराला, सचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सहसचिव पुन्देवी महर्जन (सुजिना) ले बहस गरेका थिए।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रतिनिधिले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए।संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल खबरका तर्फबाट बहसको नेतृत्व गरेका थिए।
संविधानविद् एवं नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कपिलदेव ढकाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, पूर्ण साउद, लोकेन्द्र ओली, राधिका खतिवडा, अम्बिका वस्ती, बाबुराम तिमिल्सिना, गोपिकृष्ण थापा, जितिन्द्रा विष्ट, उपेन्द्र रावल, गणेश धामीले पनि नेपालखबरका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेसको पक्षमा वकालत गर्दै समाचार हटाउने आदेशविरुद्ध टिप्पणी गरेका थिए।
