कहाँ अड्कियो शिक्षा विधेयक?

काठमाडौँ– आफूहरूसँग सम्झौता गरेर पनि असार १५ गतेसम्ममा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि शिक्षकहरू फेरि आक्रोशित बनेका छन्। बालविकास (ईसीडी) शिक्षकका विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएपछि फेरि पनि धोका हुन सक्ने भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

ईसीडी शिक्षकलाई ‘बालविकास सहयोगी÷कार्यकर्ता’ भन्ने विषय समावेश हुँदा समितिमा नै यो विषय अड्किन पुगेको हो।

सांसदहरूको एक समूहले ईसीडी पढाउनेहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकाले उनीहरूलाई शिक्षक मान्दा शिक्षक सेवा पास गरेर आएका शिक्षकहरूको अपमान हुने तर्क गर्न थालेका छन्। यही तर्कका कारण विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयक अड्किएको हो।

बालविकासका शिक्षकलाई योग्यताका आधारमा पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग सांसदहरुको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मालगायतले उनीहरुलाई योग्यताका आधारमा पारिश्रमिक दिनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन्। यो विवाद निरुपण गर्नका लागि सोमवार दिउँसो २ बजे बैठक बोलाइएको छ।

यता विद्यालय शिक्षा विधेयक तोकिएको समय (असार १५ भित्र) संसद्बाट पारित नभएपछि सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघले फेरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। ‘प्रतिबद्धताअनुरूप २०८२ असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेय प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छैन। यसबाट आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्’ महासंघले भनेको छ, ‘यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन। यस काममा कुनै पनि खालको विलम्ब र षड्यन्त्र भएमा महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौँ। अब हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन तथा यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सक्रिय र गम्भीर रहन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौँ।’

सरकारले महासंघसँग गत वैशाख १७ गते विधेयकलाई असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमति गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गर्दै आएका भएपनि अन्तत सो समय पनि नाघेको छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा नै प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि समेट्ने विषयमा दलहरु सहमतिमा पुग्न सक्ने समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।

‘शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,’ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भनेका थिए, ‘तर सहमति जुट्न सकेन। यसअघि विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।’ सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)लाई दुई वर्षीय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भने जुटेको छ। निजी विद्यालयलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको निम्ति बाटो खुला गर्ने तर गुठीमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। हाल कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न बन्देज छ। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय सञ्चालनको अनमुति दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी, निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुने विश्वास समितिको छ।

प्रत्येक जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई प्रदेश सरकारका काम पनि गर्न लगाउने प्रस्ताव छ। कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि जुटाएको छ। यस्तो परीक्षाबारे प्रदेश कानुनले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।

तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या र माथिल्ला कक्षाहरूमा विषय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री पन्तले बताएका छन्। विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेपछि विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक दरबन्दी प्राप्त गरेपछि आवश्यकताका आधारमा वितरण गरी लामो समयदेखि बल्झिएको दरबन्दीको समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ।

समितिले विधेयकमा भएका विवादका विषयमा सहमति जुटाउन असार २२ गतेसम्मको समय पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक असार २३ गते मात्र बस्ने भएकाले शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटे पनि अब छिटोमा असार २३ गते मात्र विधेयकका सम्बन्धमा निर्णय आउने छ।