निजामती विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ: प्रचण्ड

<

p style=”text-align: justify;”>काठमाडौँ-
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।

योङ कम्युनिस्ट लिग, नेपाल (वाइसीएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उनले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

‘परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।’

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औँल्याए।

‘यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे।

‘वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,’ उनले भने, ‘पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।’

उनले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

‘युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो।’

अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने।

उनले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिँदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे। वाइसीएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।

यता प्रतिनिधि सभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ समावेश नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सभामुख देवाराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सबै कर्मचारीका लागि दुई वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन सर्वसम्मत गराएको भनिएपनि विधेयक पारित भएर आउँदा भाषा तोडमरोड गरी कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रियसमान बनाइपछि समितिका सदस्यहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सभामुखसँग छलफल गरेपछि एमाले सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गम्भीर चलखेल भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। यसमा संलग्नहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘निजामति विधेयक महिनौं लगाएर निष्कर्षमा पुगिएको विषय हो। राज्य व्यवस्था समितिबाट कुलिङ २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर सहमति भयो। त्यही निर्णयका आधारमा अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अचम्मको कुरा के भयो भने कुलिङ पिरियड मुख्यमन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई हकमा लागू नहुने प्रकारले प्रतिवेदन बन्यो। संसदबाट पारित भयो, त्यो गम्भीर षडयन्त्र हो। सार्वभौम संसद र समितिको अपमान हो।’

उनले छानबिन गठन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे।

‘कहाँबाट त्रुटि भएको हो। जोबाट भएको छ निर्मम कारबाही हुनुपर्छ। गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, यसलाई स्वीकार्य हुँदैन। समितिको छलफलका क्रममा कसैले कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन, ६ महिना वा १ वर्ष वा २ वर्ष प्रस्ताव राखियो होला तर समितिबाट निष्कर्षमा पुगेपछि जे सहमति भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै संसदमा पेश हुने र पारित हुनुपर्थ्यो,’ गिरीले थपे, ‘यहाँ गम्भीर षडयन्त्र भएको छ। भोलिका दिनमा छानबिन गरेपछि टुंगो लाग्छ। यो छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न सक्दैन। जो-जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ नैतिकताका आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ। कारबाही भोग्नुपर्छ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा चलखेल गरेर गम्भीर अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भनेर भन्नुभएको छ। सचिवले यो त स्वभाविक रुपमा लेखिएको भन्नुभएको छ।’ उनले भने, ‘संसदको उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी जुन षडयन्त्र गरियो, जुन बदमासी गरियो, यो छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन भएर यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? सचिवले लिने, सभापतिले वा समितिले कसले लिने हो? लिनुपर्छ। कारबाही हुनुपर्छ। छलछाम गरी कानुनमा हेराफेरी गर्ने हुँदैन। भन्ने कुराहरू मैले सभामुखसँगको भेटमा राखेको छु।’

समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिले पारित गरेको विषय अनधिकृतरुपमा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धको कसूर भएको बताए। समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजबहादुर दु्रालाई लक्षित गर्दै राप्रपा सांसद शाहीले नैतिक हिसाबले दुवैजनालाई राजीनामा दिन सुझाव दिए।

‘नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ। पदमा बसेर अनुसन्धान हुँदैन। यो राज्यविरुद्धको कसूर हो। जघन्य अपराध हो,’ उनले थपे, ‘किनभने राज्यको ऐन, नियम, कानुन बनाउने विषयमा समितिले पारित गरेको अर्कै छ। विधेयक पास हुन्छ अर्कै। यो अपराध हो, गलत गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ।’

सांसदहरुको कुरा सुनेपछि यस विषयमा छानबिन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

आफूहरूको अडानविपरीत विधेयक पारित भएको भन्दै कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ। निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूको अडान विपरीत कुलिङ परियडलाई निस्तेज बनाइएपछि बिच्किएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आग्रह गरेका छन्।

विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था यथावत राखिए पनि उपदफा ५ थपेर त्यसलाई निष्क्रियसमान बनाइएको छ। उपदफा ५ घुसाइएपछि असन्तुष्टि बढेको छ।