महिलालाई संविधानमा लिपिबद्ध सबै अधिकार दिन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– रामचन्द्र पौडेलले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षणको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। ‘महिला हक अधिकार ः सबैको साझा सरोकार’ नाराका साथ आज १६ जेठमा मनाउन लागिएको पाँचौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्णमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षणको यो व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास भइरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि महिला तुलनात्मक रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन्’, राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा भनिएको छ।

उनले लैंगिक समानता तथा महिलाको हकाधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान गर्ने सम्पूर्ण अग्रजलाई स्मरण गर्दै आभारसमेत व्यक्त गरेका छन्। १६ जेठ २०६३ का दिन तत्कालीन पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाली महिलाका अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चार वटा ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष आज राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै लैंगिक समानता कायम गर्न विगतमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रयासलाई यस दिवसले अझ सम्मान र पहिचानका साथ थप ऊर्जा प्रदान गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई विकास प्रक्रियामा लगाई आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत, साधन र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट महिलालाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन नेपाल सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन्’, सन्देशमा भनिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पहुँचलगायत विषयमा सञ्चालित महिला लक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक पहुँचलगायत क्षेत्रमा समान, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिताको प्रत्याभूति गराउन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थान, सार्वजनिक स्थान तथा घर समाजमा अझै महिला पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाजन्य घटनामा वृद्धि हुँदै जानु आफैँमा अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यस्तै, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सीको आरोपलगायत महिलाद्वेषी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथा र परम्पराका साथै हत्या, बलात्कार र एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य हिंसा आजको परिवेशमा समेत कायम रहनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो’, राष्ट्रपतिले भनेका छन्।

त्यस्ता क्रियाकलापको निराकरणका निम्ति राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले प्राथमिकतामा राखेर महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, भेदभाव र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यस दिवसबाट सामाजिक सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा नेपाली महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान र हक अधिकार सुनिश्चित गरी लैंगिक समानतायुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी उनले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।