काठमाडौँ–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र विवाद चुलिएको देखिएको छ। नेतृत्व शैली, संगठन विस्तार, तथा पार्टीको भावी रणनीतिलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद तीव्र बनेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति भित्रको असन्तोष खुल्ला रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेपछि राप्रपामा बाँझो देखिन थालेको हो।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वप्रति केही वरिष्ठ नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले लिङ्देन नेतृत्वमा ‘एकल निर्णय प्रवृत्ति’ बढेको आरोप समेत लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापासमर्थक समूह पनि फेरि सक्रिय बन्दै गएको छ।
यस्तै, पछिल्लो प्रदेश अधिवेशन र पार्टीको सांगठनिक विस्तारका क्रममा भएको मनोमानीले कतिपय नेताहरू पार्टी परित्याग गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ। राप्रपाका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्तरिक छलफलविना निर्णय गरिँदा संगठन कमजोर हुँदै गएको छ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, राप्रपा जस्तो वैचारिक रूपमा विशेष पहिचान बनाउने पार्टीमा आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा त्यसको सिधा असर आगामी चुनावी परिणाममा पर्न सक्छ। पछिल्लो स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय उपस्थिति बनाएको राप्रपाको यो अवस्था पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। अब पार्टी नेतृत्वले कसरी समन्वय र सहकार्यको बाटो समात्छ भन्ने कुराले राप्रपाको भविष्यको दिशानिर्देश गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगमा असन्तुष्ट नेता
विधानविपरीत पार्टीका नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कारबाही गरेको भन्दै असन्तुष्टहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।
पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं निर्देशन समिति अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वर्तमान महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, अनुशासन समितिबाट हटाइएका राजावादी आन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीलगायतका नेता अहिले आयोगसँग छलफलमा छन्।
हिजो भएको छुट्टै भेलाको निर्णय अनुसार संस्थापनइतर समूह निर्वाचन आयोग पुगेको हो। शनिबारको भेलाले अध्यक्ष लिङ्देनका पछिल्ला काम–कारबाही प्रक्रिया संगत नभएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोग जाने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले अध्यक्ष लिङ्देनले विधान विपरीतका कार्य गरेको, मनोमानी रूपमा संगठन चलाएको आरोप लगाएका छन्।
केही दिन अघिमात्रै लिङ्देनले सगुन सुन्दर लावतीलाई प्रवक्ताबाट बर्खास्त गरेका थिए। यसका साथै नवराज सुवेदीलाई अनुशासन समिति संयोजकबाट हटाएर उनको स्थानमा रोशन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
यो निर्णयलाई राणा समूहले अवैधानिक मानेको। राप्रपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यो अवैधानिक भएको इतर समूहको आरोप छ।
त्यसो त संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको लक्ष्यसहित जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका नवराज सुवेदीले आफूलाई राप्रपाको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
सुवेदीले आजै आयोगमा दिएको निवेदनमा चार वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई पदबाट हटाइनु विधान विपरीत हुने जिकीर गरेका छन्। राप्रपाले हालै सुवेदीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षबाट र सगुन सुन्दर लावतीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो।
आइतबार राप्रपाका महामन्त्री धवल शम्शेर राणासहित निर्वाचन आयोग पुगेका सुवेदीले आफ्नो पदीय हैसियत यथावत कायम गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका छन्।
राणाले आफैंले नेतृत्वमा ल्याएको राजेन्द्र लिङ्देनले आफैंलाई कारबाही गरेको आरोप लगाएका छन्। अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई गरिएको कारबाहीका विरुद्ध आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेका राणाले ‘नयाँ पुस्तालाई भनेर अब मैले नै काँधमा बोकेर ल्याएको तर अब मैमाथि पटक–पटक कारबाही हुन्छ’ उनले भने।
उनले क्यान्सर भएर उपचार गर्न भारत जाँदा आफूलाई पदबाट हटाइएको गुनासो पसमेत गरेका छन्।
पार्टीभित्रका विवाद मिलाउन आग्रह गर्दै आफू अध्यक्ष लिङ्देनको घरमा ६ पटकसम्म पुगेर आग्रह गर्दा पनि काम नहुँदा निर्वाचन आयोगसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले गुनासो पोखे।
उनले पार्टील बोकेको एजेण्डा उत्कृष्ट भएकाले पार्टी फुट्न नदिने समेत बताएका छन्। ‘पार्टी फुट्न दिन्नौं, हामी पार्टीको पक्षमा छौँ र यो पार्टीले बोकेको एजेन्डा उत्कृष्ट छ,’ उनले भने। तर महाधिवेशनको मुखमा गरिएको यस्तो कारबाहीहरूले अध्यक्षले एकलौटी गर्न चाहेको हुनसक्ने सम्भावना भने उनले औंल्याएका छन्। ‘आफ्नो विरोध गरेको सबलाई निकाल्दियो भने त एकलौटी भइहाल्छ नि,सबै निर्णय एक्लै गर्न खोज्यो भने यसको प्रतिवाद हुन्छ र एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर पटक–पटक भनेको हो तर उहाँले मान्नुभएन,’ उनले भने।
अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने तर हटाउन कमिटीबाट निर्णय गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे।


