असन्तुष्ट लगानीकर्ता र राजस्व विभागबीच छलफल, अग्रिम करकट्टीको पुरानै व्यवस्था लागू गर्न माग

काठमाडौँ- बजेटमार्फत धितोपत्र व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाको विरोध गरेका सेयर लगानीकर्ता छलफलका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका छन्।

बुधबारै बिहानै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका सेयर लगानीकर्ताहरु अहिले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा जानपर्ने भएकाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग बसेर छलफल गर्न लगानीकर्तालाई भनेका थिए।

तुलसीराम ढकाल अध्यक्ष रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, ताराप्रसाद फुलेल अध्यक्ष रहेको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र राधा पोखरेल लगानीकर्ता रहेको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले ठूला धितोपत्र व्यवसायीलाई करको दायराभित्र ल्याउने विषय गलत भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेका थिए।

धितोपत्र कारोबारमा कर लगाउने सरकारको निर्णयका कारण सेयर बजार मंगलबार करिब ६० अंक र आज ३८ अंकले घटेको छ।

व्यवसायिक रुपमा सेयर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्तालाई करको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएपछि ठूला सेयर लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट छन्। व्यावसायिक रुपमा घरजग्गा कारोबारी तथा सेयर बजार लगानीकर्ताले तिर्दै आएको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको अग्रिमकर कट्टाको सट्टा आफ्नो उनीहरुको वार्षिक विवरण आधारमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ।

सबै लगानीकर्ताहरुले विगतमा ई-टीडीएस मार्फत अग्रिम कर तिर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत सेयर वा घरजग्गा बनाएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताले आफ्नो वार्षिक विवतरण आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाई आयकर ऐननुसार कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म आफ्नोसम्म सेयर कारोबार गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो स्वंयकर घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा बाँकी कर, जरिमान, शुल्क तथा व्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सेयर लगानीकर्ताहरुले उक्त निर्णय यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्र विपरित भएको र आजसम्म कम्पनी वा फर्म बाहेक व्यक्ति मार्फत गरिएको लगानी व्यवसायको रुपमा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत यसअघिकै पुँजीगत लाभकरमा अग्रिम करकट्टी ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।