वर्खे खडेरीले डसेको तराईमा ओलीको पुल उद्घाटन – विकासको सन्देश कि ध्यान मोड्ने प्रयास?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज तराईमा निर्माण गरिएका पुल उद्घाटन गर्न जाँदै छन्। विभिन्न कार्यक्रमका लागि ओली महोत्तरी र बारा जाने भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–८ स्थित विग्ही नदी पुुलको उद्घाटन, वडा नं ६ मा नवनिर्मित प्रसूतिगृहको उद्घाटन र सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको निजी सचिवालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी,महोत्तरीकै जनकपुर–कुुर्था–सम्सी सडकखण्ड रौजास्थित रातुुखोला पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन र सभालाई सम्बोधन गर्नेे कार्यक्रम रहेको छ।

स्थानीय किसानहरू अर्कै पीडामा छन्। दुई महिनादेखि पानी नपरेको, सिँचाइ अभाव र जल संकटले थिलथिलो परेका उनीहरूका लागि पुलभन्दा पहिला पानीको व्यवस्था महत्वपूर्ण होला कि?

हुन त कतिपयले ओलीले यो उद्घाटनमार्फत आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजेका समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्रको असन्तोष, राष्ट्रपतिसँगको दूरी, र विभिन्न क्षेत्रीय असन्तोषबीच यस्तो कार्यक्रममा देखिनु रणनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण ठानिएको छ।

पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि समय, सन्दर्भ र प्राथमिकता महत्वपूर्ण हुने कुरामादुई मत छैन। हाल गाग्री डुबाउन नसक्ने खोलामा पुलको फीता काट्नु विडम्बना हो।

जब तराई खडेरीको मारमा छ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार उद्घाटन राजनीतिक अवसर बन्ने कि जनपीडाको समाधानमा यसले नेतृत्वको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ।

तराई मधेसका अधिकांश जिल्ला खडेरीको चपेटामा परेर पिउने पानीदेखि खेतीपातीसम्म संकट झेलिरहेका छन्।
अन्नभण्डार भनिने पूर्वपश्चिम फैलिएको तराईको अधिकांश भूमि बाँझै छन्। मुलुकभरी साउन पहिलो सातासम्म एक तिहाइ जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको छ।

हिउँदको लामो खडेरीका कारण गहुँ, मकै दलहन उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास व्यहोरेका किसान मनसुन नहुँदा पिरोलिएका छन्। अधिकांश जिल्लामा चाहिँदो वर्षा भएको छैन। धानको बीउ ब्याडमै सुक्न र फुल्न थालेको छ। खडेरीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका किसान पिरोलिएका छन्।
पूर्वी चितवनका ४० प्रतिशत खेत बाँझै छन्। १४ हजार ६ सय ५५ हेक्टर जमिनमध्ये ६० प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ। रोपिएका धानमा पनि पानी अभाव भएपछि बेर्नाले गाँज हाल्न नसकेको छैन।

सुख्खा र खडेरीका कारण असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेशका आठ जिल्लालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो भने श्रावण ७ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले पनि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पानीको अभावका कारण समयमै रोपाइँ हुन सकेका छैनन् भने रोपाइँ गरी सकेका खेतहरू पनि धाँजा फाट्ने, धानका बीउ सुक्ने जस्ता समस्या किसानहरूले झेली रहेका छन्।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशत कमी आउने चितवन कृषि कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार आउँदो वर्षको उत्पादनले जिल्लाको समेत माग धान्न नसक्ने देखिएको छ।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत लक्ष्मण पौडेलका अनुसार किसानहरुले यसपाली धानखेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। धान नहुने भएपछि चाँडै पाक्ने अन्यखेती लगाउन तथा हाइब्रिड जातका मकै ,सीमी लगाएर आम्दानीको परिपूर्ति गर्न कृषकहरुलाई कृषीविज्ञहरुले सुझाव दिन थालेका छन्। किसानहरु वैकल्पिक खेती सम्बन्धी सुझाव लिन दिनहुँ कृषी कार्यालय धाउन थालेका छन्।

किसानका तमाम समस्याबिच ओलीले गर्ने यी उद्घाटनका कार्यक्रमले विकासको सन्देश कि जनताको पीडाबाट ध्यान मोड्ने राजनीतिक कार्यक्रम?