काठमाडौँ– नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले ९ सय प्रतिशत भन्सार बढाएर सरकारले सार्वजनिक बिजुली बसलाई निरुत्साहित गरेको बताएको छ। आगामी आवका लागि सरकारले ल्याएको बजेटबारे समीक्षा गर्दै नाडाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
‘सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ,’ नाडाको भनाइ छ, ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।’
सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटकपटक संशोधन गरिएको समेत बताएको छ। ‘सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ । जसबाट सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले दिएको छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधन व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित भएको र नेपालमा नै विद्युतीय सवारी उत्पादक/उद्यमी हतोत्साहित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको नाडाको भनाइ छ। २५० सिसिभन्दा माथिका दुईचक्के सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाउने र एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिने योजना भने स्वागतयोग्य भएको नाडाको ठहर छ।


