रविको मुद्दामा उच्च अदालतले मगायो संसदीय समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले सहकारी रकम अपचलन गरेको सम्बन्धमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदन प्रतिवेदन आगामी सुनुवाइको समयमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।

यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा थुनछेक आदेश भएका अन्य प्रतिवादीहरू प्रदीप लामा, किरण पुडासैनी, वीरबहादुर रानाभाट, शान्तिकुमारी सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, राजु बराल, रोमन काफ्ले, पुष्पराज पौडेल, कुमार रम्तेललगायतको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिमको निवेदन अदालतमा परे नपरेको पनि बुझ्न आदेश भएको छ।

गत माघ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनमा लामिछनेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएका गरेको थियो। उक्त आदेश बेरितको भएको दाबी गर्दै धरौटी रकम फिर्ताको मागसहित लामिछानेले चैत ७ गते उच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।