खिम्ती आयोजनाको सबै सेयर बुटबल पावरले किन्यो, नर्वेजियन कम्पनी नेपालबाट बाहिरियो

काठमाडौं। नर्वेजियन कम्पनी अन्तत ६० मेगावाटको खिम्ती प्रथम आयोजनाबाट बाहिरिएको छ। खिम्ती आयोजना सञ्चालन गरिरहेको हिमाल पावर लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सबै स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेर स्टाटक्राफ्ट होल्डिङ सिंगापुर प्रालि र इभिनी एएस नर्वेले हिमाल पावरबाट बाहिरिएको हो।

हिमाल पावरमा बीपीसीको १७ प्रतिशत सेयर रहेको छ। नर्वेजियन कम्पनीको बाँकी रहेको ८३ प्रतिशत सेयर बीपीसीले किनेर पुरै स्वामित्व आफूमा लिएको छ। बुटवल पावरले हिमाल पावरको १ करोड ४६ लाख ६२ हजार ७८७ कित्ता सेयर किन्ने सम्झौता गरेको छ।

बिहीबार बसेको बीपीसीको सञ्चालक समिति बैठकले हिमाल पावरको सबै सेयर किन्ने निर्णय गरेको हो। हिमाल पावरमा रहेको सबै सेयर किन्ने विषयमा बीपीसी र दुई नर्वेजियन कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको छ। सेयर किनबेच रकम बीपीसीले खुलाएको छैन्। नियामकीय स्वीकृति प्राप्त भएपछि सेयर दाखिला खारेजको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने जानकारी बीपीसीले दिएको छ।

हिमाल पावरमा १ करोड ७६ लाख ४१ हजार ४३९ कित्ता सेयर रहेको बीपीसीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। जसअनुसार बीपीसीले हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट होल्डिङ सिंगापुरको १ करोड ६८ हजार १७६ र इभिनी एएसको नाममा रहेको ४५ लाख ९४ हजार ६११ कित्ता सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। सेयर खरिद सम्बन्धमा बुटवल पावरको सञ्चालक समितिले बिहीबार निर्णय गरेको छ।

पीपीए र जेभी कम्पनीमा यस्तो छ विवाद

नर्वेजियन कम्पनीले संयुक्त कम्पनी गठन गर्न नसकेपछि अन्तमा बीपीसीलाई हिमाल पावरको सबै सेयर बेचेर बाहिरिन लागेको छ। आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता सकिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ। तर, लामो समय बित्दा पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनीको स्थापना र पीपीए भएको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको पीपीए ०७७ असार २७ सकिएको हो। प्राधिकरणले अन्तरिम पीपीए भन्दै हिमाल पावरलाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरले पैसा दिँदै आएको छ। पीपीए र संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा विद्युत प्राधिकरण र नर्वेका लगानीकर्ताबीच पटकपटक वार्ता भइसकेको छ।

नयाँ गठन हुने जेभी कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको नेतृत्व लिने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्। यो समस्या अब बीपीसीले सल्टाउने भएको छ।

पटकपटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएपछि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको सम्झौतानुसार खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका साथै अमेरिकी डलरमा भएको पीपीए दर खारेज भई नयाँ हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ।

हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी सञ्चालक समितिले आर्थिक कारोबार हेर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएपछि छलफल निष्कर्षविहीन बन्दै आएको थियो। व्यवस्थापनले गरेको आर्थिक कारोबार कम्पनी सञ्चालक समितिले हेर्न नपाउने अडान प्राधिकरणले अस्वीकार गरेपछि वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।

यसअघि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि कम्पनी गठन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता (पूर्वसचिव) मधुकुमार भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले पनि टुंगो लगाउन सकेन्।
पटकपटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएको बताइएको छ। जेभी कम्पनीको नेतृत्व लिने विषयमा कुरा नमिलेकाले सहमति हुन नसकेको हो।

नर्वेजियन कम्पनीले नाफा कमाइसकेकाले चलनचल्तीमा रहेको पीपीए दर दिन नसक्ने अडान प्राधिकरणले राखेको छ। प्राधिकरणले गरेको मूल्यांकनअनुसार खिम्तीको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट दुई रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने अवस्था छ।

आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार र बन्ने कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पुरानो पीपीएले हिमाल पावरलाई दिएको छ।

हिमाल पावरबाट प्राप्त हुने लाभांशमा भारी गिरावट आएपछि बीपीसीको नाफामा असर परिरहेको छ। बीपीसीले हिमाल पावरबाट वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ बढी नगद लाभांश प्राप्त गर्दै आएको थियो। चार वर्षदेखि बीपीसीले हिमाल पावरबाट लाभांश पाउन सकेको छैन्। त्यसैले बीपीसीले सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा समेत भारी गिरावट आएको छ।

डलरमा बिजुली बेचेको हिमाल पावरले रोयल्टीको दायित्व पनि प्राधिकरणलाई बोकाएको थियो।हिमाल पावरले नेपालबाट ६५ अर्ब रुपैयाँ लाभांशको रूपमा विदेश लगिसकेको छ। हिमाल पावरबाट नर्वेजियन कम्पनीहरूले मोटो रकम लाभांश लगे तर नयाँ आयोजना बनाएन।

सम्झौताअनुसार, आगामी २०४५ सम्म खिम्ती आयोजनामा आधा स्वामित्व हिमाल पावरको रहनेछ। त्यसपछि मात्र सरकारको पूर्णस्वामित्वमा आउनेछ। हिमाल पावरले खिम्ती आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणलाई बेचेर वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच २०५१ मंसिर २९ मा पीपीए भएको थियो। सम्झौताअनुसार, बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । आयोजनाले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो। यस आधारमा २०७७ असार २७ मा २० वर्ष पूरा भइसकेको छ।

खिम्ती प्रथम आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा निर्माण भएको हो। त्यसबेला आयोजना १४ करोड २० लाख डलरमा निर्माण भएको थियो। आयोजना निर्माणका बेला एक डलर बराबर ५२ रुपैयाँ थियो।

प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक डलरमा तीन करोड २४ लाख चारहजार ९५६ रुपैयाँमा बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको थियो। आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ।

प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेबापत हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गरेको थियो। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमको हिस्सा पनि विद्युत प्राधिकरणले बहन गरेको थियो।

प्राधिकरणले सरकारलाई खिम्ती आयोजनाको रोयल्टीमात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको थियो।

बुट नीतिअन्तर्गत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको खिम्ती प्रथम पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। आयोजनाले सन् २००० असारबाट बिजुली उत्पादन थालेको हो। हिमाल पावरको खिम्तीबाट ५० वर्षको विद्युत उत्पादन इजाजत (लाइसेन्स) छ।

नेकपा एमालेको गलत अडानका कारण ४०२ मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अवसान हुन गयो। अरुण तेस्रो नबन्ने भएपछि विकल्पमा खिम्ती, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका हुन्।

खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सान गराउँदै आएका थिए। पछिल्ला वर्ष विद्युत प्राधिकरण नाफामा चल्दै आएको छ।

यस्तै ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलाई प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको छ। बाँकी ९ मेगावाट प्रतियुनिट १.१२ रुपैयाँमा विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्दै आएको छ। भोटेकोसी आयोजना अमेरिकाको पान्डा इनर्जीबाट नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ राणाले खरिद गरेका हुन्।

बीपीसीले नयाँ आयोजना बनाउन ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। बीपीसीले प्रिमियम मूल्यमा एक करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी तीन अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ छ।

अब कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर एक अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजारबाट उठाउने भएको छ। हकप्रदबाट संकलन हुने रकम निर्माण गरिरहेको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिने बीपीसीले जनाएको छ। हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

चिनियाँ साझेदारीमा ६०१ मेगावाट तीन आयोजना बन्दै

बीपीसीले तीन चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा मस्र्याङ्दी बेसिनमा ६०१ मेगावाटका तीन ठूला अर्धजलाशय आयोजना बनाउन थालेको छ।अर्धजलाशय आयोजना बनाउन एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने बताइएको छ।

बीपीसीले चिनियाँ कम्पनीमार्फत बनाउन लागेको आयोजनामा ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना हुन्।

यसमध्ये १३५ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत आयोजनालाई लगानी जुटेको छ। चीनको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकले ऋण आयोजनामा लगानी सम्झौता गरेको छ।

मनाङ मस्र्याङ्दी आगामी चार वर्ष २०२८ मा सम्पन्न हुँदैछ। आयोजना मनाङ–मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजना बनाउन कुल ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (३२ करोड ३० लाख डलर) लागत अनुमान गरिएको छ। यति मात्र हैन चिनियाँसँग होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउँदो केही वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य बीपीसीको छ।

जलविद्युतमा लगानी गर्न बीपीसी र तीनवटा चिनियाँ कम्पनीले तीन ठूला आयोजना बनाउन एससीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि स्थापना गरेका छन्।

एससीआईजीमा बीपीसीको अतिरिक्त जिचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्यूआईइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड र एससीआईजी इन्टरनेसनल लिमिटेडको लगानी रहनेछ।

एससीआईजीमा बीपीसीको २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ कम्पनीहरुको छ। जसअनुसार सिचुवान इन्भेस्टमेन्टको ५१, चेन्दु सिच्याङ इन्भेस्टमेन्टकोे १७ र क्विङयाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङको १२ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ। होल्डिङ कम्पनीमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुने भएको छ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाको सरकार र एससीआईजीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को तयारीमा छ। १३५ मेगावाटको आयोजनामा चाइना एक्जिम बैंकको ऋण लगानी हुनेछ।

बीपीसीले नेपालमा एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न दुई खर्ब रुपैयाँ बढी वैदेशिक लगानी ल्याउन सन् २०१८ मा लगानी चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो।

बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी, १२ मेगावाटको झिम्रुक, ४ मेगावाटको खुदी र ९ मेगावाटको आँधीखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। बीपीसीले साढे ३७ मेगावाटको काबेली–ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। मस्र्याङ्दी बेसिनमा रहेको चिनो खोलाबाट ७.९ मेगावाट बिजुली उत्पादनको तयारी बीपीसीले गरेको छ।

अहिले बीपीसीले १७४ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन सकेको छ। सन् १९६५ मा नेपाल सरकार र युनाइटेड मिसन टू नेपालको साझेदारीमा बीपीसीको स्थापना भएको हो। सन् २००३ मा सरकारले बीपीसीलाई निजीकरण गरेको हो। त्यसपछि सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, सरकार, विद्युत प्राधिकरण, युनाइटेड मिसन, आइकेएन नेपाल एएस नर्वेको स्वामित्व छ।