महानगर र उपमहानगरभित्र घरजग्गाको कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं- सरकारले तीन करोड मूल्यभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा निर्धारण गर्दै सरकारले कम्पनी दर्ता र जग्गाको क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने व्यवस्था गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र (ख)को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। घरजग्गा कारोबार गर्ने क्षेत्रका रुपमा हाल छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका तोकेको छ।

काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने घरजग्गाको कारोबार गर्दा अब अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सोही व्यवस्था बमोजिम नै घरजग्गाको कारोबार हुने जनाइएको छ।

घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने र एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने भएको हो। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्वद्ध अधिकारी तोकिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिए। यस्तै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लामा गठन भएका समिति समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।