काठमाडौँ: ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले ६० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने विशाल उच्च बाँध परियोजना सुरु गरेको छ। चीनको विशाल ऊर्जा परियोजनाबाट चिन्तित भारतले त्यसको जवाफमा महत्वकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र बढ्दो बिजुलीको माग पूरा गर्न ब्रह्मपुत्र बेसिनमा ७७ अर्ब डलर (६७ खर्ब भारु) लगानी गरी ७६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ले ब्रह्मपुत्र बेसिनमा रहेका जलविद्युत प्लान्टहरूबाट बिजुलीको व्यवस्थित विकास र निकासीलाई सहज बनाउन ‘गुरुयोजना २०४७’ तयार पारेको छ। यस योजनाले ब्रह्मपुत्रका १२ वटा उपबेसिनहरूबाट ६५, हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमताको निकासीका लागि प्रसारण प्रणालीको विस्तृत खाका बनाएको छ।
भारतको जलविद्युत क्षमताको पहिलो अध्ययन सन् १९५३ देखि १९५९ बीचमा तत्कालीन केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा आयोगद्वारा गरिएको थियो, जसअनुसार देशको जलविद्युत क्षमता लगभग ४ करोड २० लाख किलोवाट अनुमान गरिएको थियो। पछि सन् १९७८ देखि १९८७ सम्म सीईएले यस क्षमतालाई पुनर्मूल्यांकन गरी लगभग १ लाख ४९ हजार मेगावाट पुर्यायो, जसमा ५९२ ठूला परियोजनाहरूले १ लाख ४५ हजार मेगावाट योगदान पुर्याउने देखिएको थियो। नोभेम्बर २०२२ मा प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यस सम्भावनाको व्यवस्थित विकासमा जोड दिएको छ।
गुरुयोजनालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरण (सन् २०३५ सम्म) रहने छ। यस चरणमा १९ खर्ब १० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसमा १० हजार घन किलोमिटर प्रसारण लाइन, ३० जीभीए रूपान्तरण क्षमता र १२ गिगावाट एचभीडीसीको विकास गर्ने प्रस्ताव छ। दोस्रो चरण (सन् २०३५ देखि २०४७ सम्म) रहेको छ। यो चरणमा ४५ खर्ब २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा २१ हजार घन किलोमिटर प्रसारण लाइन, ३८ जीभीए रूपान्तरण क्षमता र ३० गिगावाट एचभीडीसी आवश्यक पर्नेछ।
यस योजनाले कुल ३१ हजार घन किलोमिटर प्रसारण लाइन, ६८ जीभीए रूपान्तरण क्षमता र ४२ गिगावाट एचभीडीसीको विकासको परिकल्पना गरेको छ। आवश्यक प्रसारण प्रणालीमा कुल अपेक्षित खर्च लगभग ६४ खर्ब २९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ हुनेछ।
ब्रह्मपुत्रका १२ उप–बेसिनहरूमध्ये दिबाङ, सियाङ, लोहित, सुबानसिरी, कामेङ, टिस्टा र बराकलाई प्रमुख मानिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा विशाल जलविद्युत क्षमता रहेको छ।
ब्रह्मपुत्र बेसिन ५ लाख ८० हजार वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। जसमध्ये ५०.५ प्रतिशत चीनमा, ३३.६ प्रतिशत भारतमा, ८.१५ प्रतिशत बंगलादेशमा र ७.८ प्रतिशत भुटानमा पर्दछ। भारतमा यो बेसिन अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागाल्याण्ड र सिक्किम राज्यहरूमा १ लाख ९४ हजार ४१३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जुन देशको कुल भौगोलिक क्षेत्रफलको ५.९ प्रतिशत हो।
भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले बढ्दो माग पूरा गर्न र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि दीगो, किफायती र भरपर्दो ऊर्जा स्रोतहरू विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गुरुयोजनाले पम्प स्टोरेज प्लान्टबाट ११ हजार १३० मेगावाट जलविद्युत क्षमता र अन्तर–राज्य प्रसारण प्रणालीमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पनि गर्दछ।
यस गुरुयोजनाले ब्रह्मपुत्र बेसिनमा जलविद्युत परियोजनाका विकासकर्ताहरूलाई बिजुलीको निकासीको सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ र देशभरका उपभोक्ताहरूलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।


