सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने सरकारको नीति, सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ल्याएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको हो।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको रणनीति छ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। त्यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ।

त्यस्ता संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिइनेछ। यसैगरी विद्यमान कानुनमा सुधार गरी शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने, सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने सरकारको रणनीति छ।

संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जम्मेवार बनाउने भएको छ।

संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने/गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गरिने भएको छ।

यस्तै, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ।

नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरुप बनाउने, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ।

हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। ती मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा अशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ।

सात उद्योगको निजीकरण तयारी

सरकारले विभिन्न सात सार्वजनिक उद्योगको निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको परामर्शदाता नियुक्त गरेर डीडीए सुरु गरिएको हो। गोरखकाली रबर उद्योग डीडीए गरेर अर्थ मन्त्रालयले उद्योगहरूको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगहरूको डीडीए गर्न लागेको हो। ‘निजीकरण’ शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ को निर्णय लिएपछि अर्थले डीडीए प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय उद्योगको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिने नै हो।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो।

पछिल्लो समय निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसद्‌बाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ। ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, शेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको।