भूमि आयोग खारेज कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको रोक, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको बिहीबारको इजलासले उक्त आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यसअघि, न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट २०८२ कात्तिक ११ गतेमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सो प्रयोजनका लागि पेसी स्थगन गर्न नपाउने गरी आगामी मङ्सिर १४ पेसी तोकी दिएको छ।’

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बिहीबार बोलाएको थियो। आज सार्वजनिक भएको उक्त आदेशमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।