बजेट विवादमा पार्न स्वार्थ समूहको चलखेल

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आव २०८०/८१ को बजेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। बजेट निर्माणको परम्परा र अभ्यासलाई नै नबुझी टाइपिङका लागि गर्न आएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई मुछेर बजेटलाई विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको महतको आरोप लगाएका छन्। पूर्वनायबसुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठको वास्तविकता नै नबुझी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आलोचित गराउने स्वार्थ समूहले उद्यम गरेको उनको संकेत छ।

श्रेष्ठ २०४९ सालदेखि नै भन्सार विभागमा कार्यरत थिए। बजेट निर्माणका क्रममा उनले लामो समयदेखि नै आर्थिक ऐन टाइप गर्दै आएका थिए। नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री रहेका डा युवराज खतिवडाका पालामा पनि उनले नै भन्सारका दरको टाइप गरेका थिए। उनको अनुभव, कार्यकुशलता र लगावको कदर गर्दै पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाको पालामा श्रेष्ठलाई उत्कृष्ठ कर्मचारीबाट सम्मान समेत गरिएको थियो।

विगत दुई वर्ष अगाडि नै सेवानिवृत्त भएपनि उनको अनुभवलाई कदर गर्दै प्राविधिकका रुपमा करारमा राखिएको छ। सरकारले करारमा कर्मचारी राख्न पाउने र ६/६ महिनामा करार अवधि समाप्त हुने व्यवस्था छ। बजेट निर्माणको क्रम सुरु भएपछि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै गत फागुनमा उनको करार अवधि थप गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘भन्सारको दर टाइप गर्न निकै कठिन हुन्छ। भन्सारमा विभिन्न हार्मोनिक कोड हुन्छन्। अनुभवहित कर्मचारीले गलत कोड टाइम गरेमा विवाद हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उनको करार गत फागुनमा अर्थमन्त्री विप्णुप्रसाद पौडेलको पालामा थप गरिएको थियो।’

आर्थिक विधेयक निर्माणका लागि भन्सार विभागले नै आफ्नो टिम बनाउने हुँदा यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई खास जानकारी हुँदैन। आन्तरिक राजस्वका दरभन्दा भन्सारका दर जटिल हुने भएकाले भन्सार विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा नै भन्सारको टिमले अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिरहेको हुन्छ।

भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई अर्थमन्त्री डा महतले सरुवा गरी उपमहानिर्देशक सेमन्त पोखरेललाई भन्सारसम्बन्धी दर मिलाउने र परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। उनले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग समन्वय गरी भन्सारका दरसम्बन्धी काम र आवश्यक जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने काम गरेका थिए। तर, पोखरेलले ल्याएका भन्सार दर परिवर्तन गर्ने उपसचिव तथा टाइप गर्ने टाइपिस्ट श्रेष्ठका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नगराइएको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थसचिव र राजस्व दर हेरफेर गर्ने टिमसँग सल्लाह गरेर भन्सार विभागका प्रमुखले विभागबाटै कर्मचारी ल्याउने र त्यसबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउने चलन नरहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘भन्सारको दर परिवर्तन गर्ने तथा आर्थिक ऐन टाइप गर्ने सम्पूर्ण टिम ल्याउने जिम्मेवारी भन्सार विभागको महानिर्देशकको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थसचिव वा राजस्वको टिमसँग छलफल गरेर भन्सार विभागबाट कर्मचारी ल्याउने चलन छ। यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिने चलन छैन।’

आन्तरिक राजस्वतर्फका दरहरुभन्दा भन्सारका दरहरु (हार्मोनिक कोडहरु) बढी जटिल र संवेदनशील हुने भएकाले अनुभवी कर्मचारीबाट गराउने विगतदेखिकै प्रचलन रहेको समेत खनाल बताउँछन्। विभागमा त्यस्ता अनुभवी कर्मचारी नभएमा भन्सारका दरसम्बन्धी निपुण पूर्वकर्मचारीलाई विभागमा ल्याउने प्रचलन रहेको र आफ्नो पालामा समेत सेवा निवृत्त शाखा अधिकृतलाई करारमा राखेर आर्थिक ऐन टाइप गराएको खनालले बताए।

‘भन्सारका हार्मोनिक कोड टाइप गर्न लामो अनुभव भएकै कर्मचारी चाहिन्छ। भन्सार विभागमा त्यस्ता कर्मचारी नभए पुराना कर्मचारीलाई करारमा राख्ने गरिन्छ। मेरो पालामा भन्सार दरहरुको टाइप गर्ने अनुभवी व्यक्ति विभागमा नभएपछि एक जना पूर्वशाखा अधिकृतलाई करारमा राखेर काम गराएको थिएँ,’ खनालले भने।

भन्सारका हार्मोनिक कोड जानेका पुराना कर्मचारीलाई करारमा राखेर करको दर परिवर्तन वा टाइप गर्नु गलत नरहेको उनको मान्यता छ। करका दर परिवर्तन गर्नकै लागि पूर्वनासुलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनु चाँही  गलत हुने उनको भनाइ छ।

पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागकै करारका कर्मचारी हुन्। उनी विगत दुई वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त भएपनि भन्सार कोडबारे लामो अनुभव भएकाले करारमा राखेर भन्सार विभागले काम गराउँदै आएको छ।

श्रेष्ठलाई नजिकबाट चिन्नेहरु इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा चित्रित गर्छन्। यो कुरा अर्थमन्त्रीले सदनमा पनि बोलिसकेका छन्। कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर करका दरहरु हेरफेर गर्नेमा खालका कर्मचारीमा नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन्।

‘भन्सार विभागमा २०४९ सालदेखि काम गरेको काठमाडौंको टिपिकल नेवार परिवारभित्र जन्मेको र इमान्दार कर्मचारी हुन् उनी। विगत २० वर्षदेखि भन्सार विभागमा रहेर भन्सारका दर परिवर्तन हुँदा उनले नै टाइप गरेका गर्दै आएका छन्। विगत लामो समयदेखि बजेटका भन्सार दरहरु उनले नै टाइप गर्दै आएका छन्। हाम्रो पालामा उनले नै गरेका हुन्। उनका इमान्दारिताको कदर गर्दै हामीले अर्थ मन्त्रालयको उत्कृष्ट कर्मचारीबाट पनि समानित गरेका थियौं,’ उनले थपे, ‘उनी दुई वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त भएपछि त्यतिको अनुभव भएको कर्मचारी नहुँदासम्म करारमा राख्ने निर्णय भएर उनी विभागमा छन्। यस पटक पनि फागुनमा नै उनको करार थप गरिएको जस्तो लाग्छ।’

दुष्प्रचार!
करमार्फत सेवा सुविधा नपाउने ठूला व्यावसायिक घरना र केही सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रुपमा आफू र बजेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्रीको आरोप छ। आफूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधि सभामा दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले करका दर परिवर्तनको जिम्मा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई नदिएको जिकिर गरे। आफ्नो इमानदारितामा एक इन्च पनि तलमाथि नभएको उनको भनाइ छ।

‘इमान्दारितामा एक इन्च पनि, एक रौँ पनि कहीँ कतै हल्लिएको छैन,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभामा करका दर हेरफेरबारे भनेका छन्, ‘निहित स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेका छन्। कुरा यही हो। यो भन्दा अर्को कुनै कुरै छैन।’ बिचौलियालाई आफूले छेउछाउमा पनि आउन नदिएको उनको भनाइ छ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत करका दरहरुमा सामान्यरुपमा हेरफेर हुने गर्दछ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गरी कर लगाउनुपर्ने क्षेत्रमा कर लगाउने र घटाउनेपुर्ने ठाउँमा घटाउन सक्छ। आगामी बजेटमार्फत पनि अर्थमन्त्रीले यस्तै प्रयास नै गरेको उल्लेख गरे।

गत जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको बजेट विद्युतीय सवारी साधनमाथि लगाइएको कर बढी विवादित भयो। १०० किलोवाटसम्मका विद्युतिय सवारी साधानमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क र ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाइएको भन्दै अर्थमन्त्री विरोध गरियो। यसैगरी २०० देखि ३०० किलोवाटका विद्युतिय सवारी साधानमा १० प्रतिशतले भन्सार दर घटाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ। तर, अर्थमन्त्रीले ५० किलोवाटभन्दा साना विद्युतिय सवारी साधानमा १० प्रतिशत, १०० किलोवाटसम्मको २० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको ४० प्रतिशत र २०० किलोवाटमाथिका सवारीसाधानमा ६० प्रतिशत भन्सार दर तोकेर भन्सार दरलाई प्रगतिशिल बनाउन खोजिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। आफूले उक्त करका दरहरु वस्तुनिष्ठ भएर परिवर्तन गरेको र कसैको आग्रह तथा पूर्वाआग्रहमा परिवर्तन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

सेयर बजारमा लगाइएको कर बढी नै विवादित भएको छ। यद्यपि उक्त करका विषयमा लगानीकर्ता सहमत भएका छन्। व्यावसायिक रुपमा सेयर लगानी गरेर आम्दानी गर्दै आएका संस्थागत लगानीकर्तालाई आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था बजेट गरेको छ। लगानीकर्ताको विरोधपश्चात पटकेरुपमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्तालाई नियमित ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको कर लाग्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने विषयमा अर्थमन्त्री र लगानीकर्ताबीच सहमति भएको छ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)का १७० तथा अन्तशुल्कका ३४० शीर्षकका छुट खारेज गरिएको छ। भ्याटमा जथाभावी छुट दिँदा मूल्य अभिवृद्धि करको मकसद प्रभावकारी नहुने भन्दै भ्याट छुट हटाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। उत्पादनमा भ्याट छुट दिएपनि उत्पादनका साधानहरुमा भ्याट लाग्ने र उनीहरुले भ्याट फिर्ता नपाउँदा उत्पादनको लागत बढ्दै जाने अवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउने प्रयास भ्याट छुटको व्यवस्था खारेजी मार्फत गरिएको छ।

यसैगरी अन्तशुल्कमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ। अत्यावश्यक वस्तु वाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको छुटको सुची निकै लामो समय पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही सिमित आइटहरुमा मात्रै छुट खारेज गरिएको छ।

तरकारीलगायतका आयातित वस्तुहरुमा कर लगाउने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। उक्त कर आयातमा आधारित उत्पादनमा मात्रै लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन भइरहेको तरकारी तथा फलफुललाई प्रतिपर्धी बनाउन र आन्तरिक उत्पादन खपत गर्न भन्सार दरहरुमा समान्य हेरफेर गर्नु उचित भएपनि अनावश्यकरुपमा विवादित बनाउने प्रयास गरेको छ। मध्यमवर्गले चढ्ने मोटरसाइकलका दरमा कर बढाउने र धनीवर्गले चढ्ने बढी सीसीका मोटरसाइकलको भन्सार दर परिवर्तन गर्नु मध्यमवर्गीय हिसावमा अनुचित देखिन्छ।

यसैगरी वैदेशिक भ्रमण जानेक्रम बढेकाले भ्रमणमा कर लगाउने निष्कर्षमा बजेट पुगेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन नभइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही लिएर विदेश भ्रमणमा जानु आफैंमा सौखिनताको मानक हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप रहेको समयमा डलर सटही गरी विदेश भ्रमणमा जाने कामलाई निरुत्साहिन गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्धन गर्नु आफैंमा विवेकशील र प्रतगतिशील कर प्रणाली हो।

यसैगरी विदेशी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई बढी कर लगाएर नेपालमा शिक्षा लिन प्रेरित गर्ने तथा उद्यमशिलता तथा रोजगारी प्रवद्धनको दिशामा काम गर्ने कर नीतिको विरोध गर्न खासै आवश्यक देखिदैन।

सुधारको प्रयास
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संयमित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। झन्डै १९ खर्बको बजेट ल्याउन चौतर्फी दबाब भएपनि उनले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे। पुँजीगत खर्च प्रणाली सुधार गर्न समस्या पहिचानसहित समाधानका उपाय उनले बजेट मार्फत प्रस्तुत गरे। जथाभावी बाँड्नेभन्दा पनि खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न २० सरकारी निकाय तथा विभाग खारेजीको एजेन्डा अगाडि सारे।

सांसद विकास कोषलाई सांसद विकास परियोजना मार्फत सांसदहरुलाई विकासप्रति प्रतिबद्ध बनाउने प्रयास साथ उनले ५ करोडका विभिन्न ५ योजना छनौट गर्नुपर्ने, १ करोडभन्दा साना आयोजना छनौट गर्न र १ करोडभन्दा माथिको आयोजना लिनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गरे। करिब ८ अर्ब २५ उक्त कार्यक्रम बजेटम राख्न उनी इच्छुक नभएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै राष्ट्रिय योजना आयोगमा दबाब दिएका थिए। अन्तिम समयमा १७ खर्ब ७ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै दबाबका कारण बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब पुर्‍याउन बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको जिकिर छ।

बजेट वस्तुगत भएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर कायम गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएकाले आगामी आर्थिक वृद्धिदर उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नहुने भन्दै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थाको सरकारमाथिको दायित्व कम गर्न कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने साथै नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगमको सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने योजना बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रको परिचालन र अर्थतन्त्रमा उसको भुमिका थप बढाउँदै जाने योजना बजेट मार्फत ल्याइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अनलाइन मार्फत १०० रुपैयाँमा नै कम्पनी गठ्न गर्नसक्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालमा प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक लगानीको रकम अत्यन्तै न्यून गर्ने तथा यसका लागि विदेशी परिवर्त्य खाता सञ्चालन गर्न दिने सुधारात्मक कदमहरु बजेटमा ल्याइएको छ। कृषिमा अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिन उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने जस्ता सुधारात्मक कामको थलानी बजेट मार्फत ल्याइएको छ।

पुँजीगत खर्चको नियमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एक सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन टोली गठन गर्ने भनिएको छ। यसैगरी, आयोजनाको काम छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई औचित्य र आवश्यकताबिन सरुवा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने उद्धघोष बजेट मार्फत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ बजेट अगाडि बढेको छ।

बजेट लिएको लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १४ खर्ब २३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी वैदेशिक अनुदानतर्फ ४९ अर्ब, आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० करोड र वैदेशिक ऋण करिब २ खर्ब ३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष राजस्व घट्दै गएकाले राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य महत्वकांक्षी भएपनि व्यावसायिक गतिविधि चलायनमान गराउँदा उक्त लक्ष्य नजिक पुग्न सक्ने बजेटले अनुमान गरेको छ। आन्तरिक ऋणको लक्ष्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण गरिएको छ। तर, १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी र ४२ अर्ब ब्याज भुक्तानी गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब भुक्तानी गरिने आन्तरिक बजारमा तरलतामा सन्तुलन कायम हुने देखिन्छ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करिब २.३७ प्रतिशतले चालु खर्च कटौतिको प्रयास गरेको छ। सबै प्रकारका तलव भत्ता र कर्मचारीलाई पेट्रोलिय पदार्थ दिने भत्ता कटौति गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ४२ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको बजेट बढी विनियोजन गरिएको छ।

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका क्रममा लिएको ऋण तथा आन्तरिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट वढी विनियोजन भएको छ। आन्तरिक ऋणको दायित्व भुक्तानी हुँदा बजारमा तरलता आउने र यसले निजी क्षेत्रको कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले ध्यानदिएको छ।

४९ अर्ब वैदेशिक अनुदान संकलन हुनेमा विज्ञहरुले आशंका व्यक्त गरेपनि पुर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत उक्त लक्ष्यनुसार अनुदान उठाउन गाह्रो नपर्ने बताएका छन्। तर, यसका लागि सरकारले अनुदान लिने प्रक्रिया र म्याचिङ फण्डमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तै बाह्य ऋण संकलनमा त्यति ठूलै लक्ष्य तय गरिएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो खर्च प्रणाली व्यवस्थित बनाई शोधभर्ना लिनसक्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक म्याचिङ फण्डको व्यवस्था गरिदिने हो भने उक्त वैदेशिक ऋण असुली हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षकको तलव नै कुल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले उक्त मन्त्रालयको बजेट करिब २ खर्बको हाराहारीमा विनियोजन भएको छ। जसले गर्दा विद्यालयको स्तरोन्नति तथा शिक्षाको सुधारका लागि अत्यन्तै न्यून मात्रै खर्च विनियोजन भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय बजेट करिब ३० अर्बले बढाइएको छ भने त्यतिले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौति गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब ४ खर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। यसैगरी, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, खेलकुल मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कटौति भएको छ।

बजेट मार्फत यस्ता सुधारका कतिपय कार्यक्रम ल्याइएकाले अर्थमन्त्रीमाथि नियोजितरुपमा प्रहार गर्ने काम भएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ। इमान्दार भएर काम गर्दा पनि आफुलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।