११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको चीन र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले राजदूतहरू लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली(चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), जंगबहादुर चौहान (रुस),  धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब),  डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र शनिल नेपाल (स्पेन)लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

फिर्ता बोलाउने निर्णय भएका राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र फर्कन निर्देशन दिइएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ (चार) वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही निर्देशिकाको दफा ८ (ग) मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ व्यवस्था रहेको छ। दफा १६ मा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्य विवरणका आधारमा राजदूतको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अन्तरिम सरकारको ११ मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत राजदूतहरूलाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांक समेतको आधार खुलाइएको नपाइएको आदेशमा भनिएको छ।

२०८१ साउन १४ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाइएका ११ सहित १७ मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तर कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरी ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अष्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरूलाई यथावत् राखेको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने समेतको राज्यको नीति रहेको, धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कुटनीतलाई सञ्चालन गर्ने गहन राष्ट्रिय जिम्मेवारी राजदूतको हुने गरेको, नेपालका नागरिकहरू संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा अध्ययन, रोजगारी समेतका विभिन्न कार्यका लागि गई तत् मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम रही आएको अवस्थामा राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा रहने राजदूतको नियुक्ति र फिर्ता समेतको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

फिर्ता बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको र रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको नदेखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्यमाथि पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ। राजदूत पद रिक्त हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको ठहर अदालतले गरेको छ।