डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवाद मिलाउन महासंघ सफल,एक किस्ता रकम धरौटीमा राख्न उद्योगी तयार

काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रिमियम बक्यौता रकम विवादमा उद्योगीहरू सहमतिमा आएका छन्। उद्योगीहरु २८ किस्ताबराबरको पहिलो किस्ता रकम धरौटी राखेर बक्यौता रकमको विरुद्धमा पुनरवलोकनमा जाने सहमत भएका हुन्।

२८ किस्ता बक्यौता रकम धरौटी विद्युत् प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेपछि लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो। सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको छलफलमा बक्यौता रकम विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी बाटो अपनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद लामो समयपछि समाधान हुन लागेको छ।

महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार बक्यौता विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरु तयार भएको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्।उनले बक्यौता विवाद मिल्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री-महासंघ अध्यक्षबीच छलफलः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानमा मध्यमार्गी प्रस्ताव

उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकार र उद्योगी दुवै सहमत भएपछि विवाद समाधान हुने बाटोमा पुगेको हो।

महासंघको प्रस्तावका आधारमा उद्योगीहरु प्रिमियम बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा भाग गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाउन तयार भएका छन्।

यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुन्नदन मारुले पनि महासंघको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन्। महासंघको प्रस्ताव अनुसार धरौटी रकम तिर्न तयार रहेको जानकारी गराएका छन्।

प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २५ ठूला उद्योगहरुको बिजुली विच्छेद गरेको छ। सोमबार पञ्चकन्या स्टिललगायत पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता रकम बुझाएर लाइन जोडिसकेका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद झन गम्भीर हुँदै गएपछि महासघ अध्यक्ष ढकालले पहल अघि बढाएका थिए। उनले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पहिला नै २८ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ।