काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति लचिलो भए पनि बजारमा कर्जाको माग बढेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अत्यधिक मात्रामा थुप्रिँदै गएको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको छ।
पछिल्ला साताहरूमा तरलता झनै बढ्न थालेपछि ५६ दिन अवधिलाई बढाएर १८० दिन लामो दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो परिमाणमा तरलता तानिरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार (कार्तिक २३ गते) मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता ८४ दिनका लागि प्रशोचन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म राष्ट्र बैंकले ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट तानिसकेको जनाएको छ।
कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंक निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ। रेमिटेन्स बढेको र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार तरलता प्रशोचन मौद्रिक सञ्चालनको नियमित हिस्सा हो। ‘तरलता कति तान्ने भन्ने निश्चित नियम हुँदैन। ब्याजदर करिडोर लागू भइसकेपछि प्राथमिकता ब्याजदरलाई दिने गरिएको हो। अन्तरबैंक दर ब्याजदर करिडोरभित्र रहेसम्म प्रणाली सन्तुलित मानिन्छ,’ न्यौपानेले नेपाल क्लिक्ससँग भने।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरलाई परिष्कृत गर्दै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
न्यौपानेका अनुसार, हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ भने नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत राखिएको छ। यसअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर राष्ट्र बैंक ओभरनाइट रिपोदर वरिपरीनै राख्न खोज्दछ भने तलमाथि भएमा माथि ६ प्रतिशत र तल २.७५ प्रतिशतभित्रको सीमा भन्दा तल जाँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ।
मानौ, बजारमा तरलता अधिक भएको अवस्थामा अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत भन्दा तल जाने भयो भने राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याज दिएर चाहे जति बैंकको तरलता स्वीकार गर्दछ।
हाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०८२–०८३ ले यस्तो सुविधाको रुपमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत तोकेको छ भने यसलाई राष्ट्र बैंकले समय काल परिस्थिति र वर्तमान अवस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर प्रत्येक मौद्रिक नीति र समीक्षामार्फत यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ।
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता प्रशोचन गर्न यो ब्याजदर उपलब्ध गराएको छ, जुन हाल ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी ब्याजदर करिडोर ओभरनाइट रिपोदरको रुपमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतको रुपमा कायम गरिएको छ। मूलतः नीतिगत दर भनेको तल्लो र माथिल्लो सीमादर बीचको औसत ब्याजदर हो। यसले अल्पकालीन ब्याजदर खासगरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई यहि नीतिगत दर वरिपरी राख्ने गर्दछ।
कर्जा सस्तिदा पनि माग बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएर बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउने ठाउँ दिँदा त्यसले निक्षेप निरुत्साहनको सम्भावना बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घट्दै ७४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले बजारमा कर्जाको माग न्यून भएको संकेत गर्दछ। बैंकिङ प्रणालीमा हाल झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्षको ३.७३ प्रतिशतबाट अहिले ४.२२ प्रतिशतमा पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेसँगै बैंकहरूको पूँजी कोषमा दबाब परेको र नाफा घटेको हो। कर्जा असूली प्रभावित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकहरुको नाफा १८.४७ प्रतिशत घटेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) सम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यो ऐन लागू भएपछि बैंकहरूले निष्क्रिय सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गरेर आफ्नो पूँजी संरचना सुदृढ गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
