२०८३ कार्तिक २२ गते शनिवार

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता कति तान्न सक्छ?

 |  सीता बुढाथोकी
Sanket

सीता बुढाथोकी

काठमाडौँ, कार्तिक २३
nrb2

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति लचिलो भए पनि बजारमा कर्जाको माग बढेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अत्यधिक मात्रामा थुप्रिँदै गएको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको छ।

पछिल्ला साताहरूमा तरलता झनै बढ्न थालेपछि ५६ दिन अवधिलाई बढाएर १८० दिन लामो दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो परिमाणमा तरलता तानिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार (कार्तिक २३ गते) मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता ८४ दिनका लागि प्रशोचन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म राष्ट्र बैंकले ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट तानिसकेको जनाएको छ।

कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंक निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ। रेमिटेन्स बढेको र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार तरलता प्रशोचन मौद्रिक सञ्चालनको नियमित हिस्सा हो। ‘तरलता कति तान्ने भन्ने निश्चित नियम हुँदैन। ब्याजदर करिडोर लागू भइसकेपछि प्राथमिकता ब्याजदरलाई दिने गरिएको हो। अन्तरबैंक दर ब्याजदर करिडोरभित्र रहेसम्म प्रणाली सन्तुलित मानिन्छ,’ न्यौपानेले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरलाई परिष्कृत गर्दै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

न्यौपानेका अनुसार, हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ भने नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत राखिएको छ। यसअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर राष्ट्र बैंक ओभरनाइट रिपोदर वरिपरीनै राख्न खोज्दछ भने तलमाथि भएमा माथि ६ प्रतिशत र तल २.७५ प्रतिशतभित्रको सीमा भन्दा तल जाँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ।

मानौ, बजारमा तरलता अधिक भएको अवस्थामा अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत भन्दा तल जाने भयो भने राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याज दिएर चाहे जति बैंकको तरलता स्वीकार गर्दछ।

हाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०८२–०८३ ले यस्तो सुविधाको रुपमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत तोकेको छ भने यसलाई राष्ट्र बैंकले समय काल परिस्थिति र वर्तमान अवस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर प्रत्येक मौद्रिक नीति र समीक्षामार्फत यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ।

राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता प्रशोचन गर्न यो ब्याजदर उपलब्ध गराएको छ, जुन हाल ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी ब्याजदर करिडोर ओभरनाइट रिपोदरको रुपमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतको रुपमा कायम गरिएको छ। मूलतः नीतिगत दर भनेको तल्लो र माथिल्लो सीमादर बीचको औसत ब्याजदर हो। यसले अल्पकालीन ब्याजदर खासगरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई यहि नीतिगत दर वरिपरी राख्ने गर्दछ।

कर्जा सस्तिदा पनि माग बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाएर बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर घटाउने ठाउँ दिँदा त्यसले निक्षेप निरुत्साहनको सम्भावना बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घट्दै ७४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले बजारमा कर्जाको माग न्यून भएको संकेत गर्दछ।  बैंकिङ प्रणालीमा हाल झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्षको ३.७३ प्रतिशतबाट अहिले ४.२२ प्रतिशतमा पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेसँगै बैंकहरूको पूँजी कोषमा दबाब परेको र नाफा घटेको हो। कर्जा असूली प्रभावित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बैंकहरुको नाफा १८.४७ प्रतिशत घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) सम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यो ऐन लागू भएपछि बैंकहरूले निष्क्रिय सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गरेर आफ्नो पूँजी संरचना सुदृढ गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

प्रकाशित: २०८२ कार्तिक २३ गते आईतबार ०५:३७
प्रतिक्रिया

थप समाचार

भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत

भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो हुँदा डलर कमजोर भएको हो। १ डलरबराबर ९४ भारु कायम भएको छ। यसअघि ९७ भारुसम्म पुगेको थियो।

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
rameshowre
उद्योग

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
lokraj
व्यक्तित्व

लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म

म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना