माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न दातृ निकाय सकारात्मक, अर्थ मन्त्रालयमा छलफल
Untitled
काठमाडौं– मुलुकको रुपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ।
१०६१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुवेत फन्ड, जर्मन, साउदी विकास फन्डलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता रहेको थियो।
ओपनिङ र प्राविधिक गरी दुई सेसनमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘हामीले अरुण तेस्रोमै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं। विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो। तर, विविध कारणले अरुण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन’, मन्त्री महतले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरुणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’
मन्त्री महतले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानी प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे। ‘अहिले पनि नेपालले सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ,’ महतले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौं। त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर व्यापार घाटा घटाउने योजनामा छौं।’
छलफलमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र यसको प्रभावबारे चर्चा गरेका थिए।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फन्ड, साउदी फन्डका प्रतिनिधिले माथिल्लो अरुण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए। जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको जानकारी दिए।
अपर जलविद्युत् आयोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायतका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन्। सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माण सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रत्येक इच्छुक दातृ पक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका सर्त तथा ब्याजदरबारे आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ।
विश्वको अर्थतन्त्र आकार १२८० खर्ब हुँदा नेपालको साढे ४५ अर्ब डलर मात्र
निर्यातले खर्ब नाघ्दा पनि व्यापार घाटा ५ खर्बमाथि, आयातको दबदबा कायमै
बैंकको सेयर कर्जासँगै ब्रोकरको मार्जिन सुविधा, लगानीकर्ताका लागि के फरक?
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
नीतिगत दरले बैंकको ब्याजदेखि बजारसम्म कसरी असर गर्छ?
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
