पोखरा विमानस्थलमा कसरी भयो भ्रष्टाचार? बुझ्नुहोस् १५ बुँदामा

१. ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीले बद्‌नियत राखी स्वीकृत लागत १४५ मिलियन डलरलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २८६.५ मिलियन डलर पुर्‍यायो। उपसमितिले १६६.४१ मिलियन डलर मात्र लागत लाग्ने प्रतिवेदन दिँदादिँदै ठेकेदारद्वारा बद्‌नियतपूर्ण रूपमा २८७ मिलियन डलरको प्रस्ताव पेस गर्‍यो। स्वीकृत लागत १४५ मिलियन डलर भएलगत्तै २८७ मिलियन डलरको प्रस्ताव पेस गरी ठेकेदारले सुरुदेखि नै अस्वाभाविक मूल्य बढाउन खोजेको पाइयो।

२. प्राविधिक योग्यता नपुगेकाले रद्द गर्नुपर्ने बोलपत्रलाई सञ्चालक समितिले बद्‌नियतपूर्वक सदर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गर्‍यो। बोलपत्रका सर्तमा कुनै प्रश्न नउठे पनि पछि वार्तामार्फत मूल्य बढाउनकै लागि गैरकानुनी रूपमा आर्थिक प्रस्ताव खोलियो। अनि प्राविधिक रूपमा अयोग्य भनी प्रतिवेदन दिएकै समितिले कानुन विपरीत आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको देखियो।

३. बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रस्ताव खोली सीएएमसीलाई कम कबोल गर्ने देखाई वार्तामार्फत लागत बढाउने बाटो खोलियो। जबकि प्राविधिक योग्यता नपुगेको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न नमिल्ने भनी विज्ञले स्पष्ट राय दिएका थिए।

४. खरिद प्रक्रिया रद्द भइसकेको अवस्थामा पनि ठेकेदार सीएएमसीले वार्तामार्फत ठेक्का हात पार्न बद्‌नियतपूर्ण प्रस्ताव राख्यो। खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्ता गर्न नमिल्ने र एक्जिम बैंकले पुनः बोलपत्र गर्न सुझाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो। ठेकेदारले बिड बन्डको म्याद थपेर छिटो काम अघि बढाउन दबाब दिँदै जसरी पनि ठेक्का हत्याउन खोजेको पाइयो।

५. मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत लागत सीमाभित्र रही काम गर्न भने पनि प्राधिकरणले सो विपरीत ठेकेदारको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गरेको जानकारी गरायो। लागत बढाउने कार्यलाई वैधता दिन उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूको ख्याति दुरुपयोग गर्दै परामर्शदाता टोली गठन गरेको पुष्टि भयो।परामर्शदाता टोलीले बद्‌नियत राखी ठेकेदारकै रिपोर्टका आधारमा लागत २१५.९६५ मिलियन डलर पुर्‍याउन सिफारिस गरेको देखियो।

६. परामर्शदाता टोलीले आफ्नो पद र ख्याति दुरुपयोग गरी कानुन विपरीत ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी राय दिएको स्थापित भयो। लेखा समितिको छानबिनले पनि बिना आधार मूल्य बढाएर ठेक्का टुङ्ग्याउने कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको निष्कर्ष निकालेको पाइयो।

७. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी मन्त्रालय र प्राधिकरणले ठेकेदारसँग मिलेमतोमा काम अघि बढाएको देखियो। बोलपत्रका सर्त र मोडालिटीलाई गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरी ठेकेदार अनुकूल हुने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेको देखियो। सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता गर्नु खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको पाइयो।

८. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको टोलीले पनि पर्याप्त अध्ययनबिना बद्‌नियतपूर्ण रूपमा लागत बढाउन मद्दत पुग्ने प्रतिवेदन दिएको देखियो। बढाइएको लागत २१५.९६५ मिलियन डलरमा ठेक्का दिनु गैरकानुनी हो भन्ने जान्दाजान्दै आयोजना कार्यान्वयनको निर्णय गरेको पाइयो। अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले बद्‌नियतपूर्ण निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको देखियो।

९. १६९ मिलियन डलरको लागतलाई बढाएर २१५ मिलियन डलर पुर्‍याई ऋण सम्झौता गर्दा राज्यलाई ७४ मिलियन डलरभन्दा बढी नोक्सान भएको पुष्टि भयो। वार्ता गर्ने कानुनी प्रावधान नभएको स्पष्ट राय हुँदाहुँदै वार्तामार्फत लागत बढाउनुले बद्‌नियत र भ्रष्टाचार पुष्टि गरेको देखियो।कानुन बमोजिम आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा उन्मुक्ति पाउन मन्त्रालयले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेको देखियो।

१०. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै प्राधिकरणले ठेकेदारलाई बोलपत्र स्वीकृत भएको गलत जानकारी गराएको पाइयो। खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै कसुर ढाकछोप गर्न विभिन्न निकायसँग राय माग्ने नाटक गरेको देखियो। ठेकेदार कम्पनीलाई नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिई उसैको प्रतिवेदनका आधारमा लागत बढाउनुले बद्‌नियत पुष्टि गरेको देखियो।

११. परामर्शदाता टोलीले कुनै कानुनी वा प्राविधिक आधारबिना केवल भ्रष्टाचारलाई चोख्याउन ठेकेदार अनुकूल राय दिएको पाइयो। परामर्शदाता टोलीले गैरकानुनी खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र लागत बढाउन मिल्ने भनी बद्‌नियतपूर्ण सिफारिस गरेको देखियो। परामर्शदाताको प्रतिवेदनलाई आधार मानी सञ्चालक समितिले लागत बढाउने प्रस्ताव मन्त्रालय पठाउनु कानुन विपरीत देखियो।

१२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई गैरकानुनी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको पाइयो। तत्कालीन महानिर्देशकले गैरकानुनी हो भन्ने जान्दाजान्दै लागत बढाउने प्रस्ताव सदर गराउन सक्रिय भूमिका खेलेको देखियो। राष्ट्रसेवक र ठेकेदार दुवैले मिलेमतो गरी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएको प्रष्ट देखियो। लागत बढेको र प्रक्रिया गलत भएको जान्दाजान्दै कर्मचारीहरूले बद्‌नियतपूर्ण तवरले ठेक्का सम्झौता तयार र हस्ताक्षर गरेको पाइयो।

१३. मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्न दिएको निर्देशन नियोजित र बद्‌नियतपूर्ण रहेको पुष्टि भयो। अयोग्य कम्पनीसँग बढाइएको मूल्यमा गरिएको ठेक्का सम्झौता भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले भएको सौदाबाजी रहेको पुष्टि भयो।

१४. लागत वृद्धिलाई जायज ठहर्‍याउन मन्त्रालयका सचिवको पहलमा पुनः अर्को परामर्शदाता प्रयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको देखियो। विभिन्न समिति र परामर्शदाताका प्रतिवेदनहरू केवल ठेकेदारलाई काम दिन र भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न प्रयोग गरिएको पाइयो।

१५. मिलेमतोमा लागत बढाई राज्यलाई ७ करोड ४३ लाख डलर (करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) हानी पुर्‍याएको तथ्य स्थापित भयो।