३० महिनादेखिको ‘आईपीओ संकट’: सरकार–सेबोनको मौनताले गम्भीर संकटमा ऊर्जा क्षेत्र

काठमाडौं। मुलुकभरका जलविद्युत् आयोजना पुँजी अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण एकपछि अर्को ठप्प बन्दै जाँदा पनि सरकारले कुनै स्पष्ट नीति नल्याएको व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

३० महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अलपत्र परेका ८२ वटा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) प्रस्ताव अझै नबढ्दा, परियोजना सञ्चालकदेखि लगानीकर्ता सबै निराश बनेका छन्।

३९ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमै रोकिएको तथ्य आफैँमा ऊर्जा क्षेत्रको गम्भीर अवस्थाको संकेत हो।

अर्थ मन्त्रालय र नियमनकारी निकायको “मौन भूमिका” ले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सेयर जारी गर्न अनुमति नपाएपछि धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण रोकिएको र बजारमा थुप्रिएको पुँजी सक्रिय हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ।

चार महिनामा दुई आयोजनालाई मात्र अनुमति

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चार महिनामा सेबोनले ६ कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छ, जसमा जलविद्युत क्षेत्रका २ कम्पनी मात्र छन्।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्,“दिनमा दुई वटा हाइड्रोलाई अनुमति दिनुपर्ने हो। तर,चार महिनामा दुई कम्पनीलाई मात्र दिनु नै ठूलो संकटको संकेत हो। नयाँ फाइल दिनदिनै थपिँदैछन्। तर, पुरानै फाइल महिनौँदेखि अड्किएका छन्।”

सेबोनको पाइपलाइनमा अहिले ८२ वटा कम्पनीमध्य ३९ हाइड्रोपावर छन्। बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा बढी रियल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने नीति लागू गरेपछि धेरै हाइड्रो कम्पनी पुनःनिवेदनको प्रक्रियामा अड्किएको व्यवसायीहरूको भनाई छ।

सरकारले हाइड्रो कम्पनीले व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको प्रमाण नल्याएसम्म आईपीओ अनुमति नदिने भनेपछि निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनामा ठूलो झट्का परेको छ।

सेबोनले सिर्जित विकृति रोक्न कडाइ गर्दै सीओडीको प्रमाण र विस्तृत प्रगति रिपोर्ट माग्न थालेको छ। निर्माण नसकिँदै आईपीओ गरेर पैसा उठाउने, लक–इन सकिनासाथ आयोजकले बजारमा बेचेर निस्कने प्रवृत्ति बढेपछि कडाइ गरिएको बताइन्छ।

तर व्यवसायीहरू यो व्यवस्थालाई उल्टै ‘विनाशको कारण’ बताइरहेका छन्।

कार्की भन्छन्, “काम अगाडि बढाउन पैसा चाहिन्छ। पैसा जुटाउन आईपीओ चाहिन्छ। तर, बत्ती बालेपछि मात्र आईपीओ दिने भनेपछि आयोजना अगाडि नै जाम भएको छ। यदि यस्तो हो भने प्रिमियममा आईपीओ उठाउन अनुमति दिनुपर्छ, नत्र निष्कासन नगर भन्नु पर्छ।”

हाइड्रोपावर नियमअनुसार परियोजनाले स्थानीयलाई अनिवार्य १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ। तर आईपीओ नै नखुल्दा स्थानीय सेयर वितरण रोकिँदा निर्माण रोकिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि स्थानीयले निःशुल्क सेयर माग्दै आयोजना बन्द गराउने क्रम बढेको कार्की बताउँछन्।
“अस्ति एउटा आयोजना ३२ दिन बन्द भयो। एक दिनको घाटा १ करोड रुपैयाँ। न सुरक्षा छ, न नीति, यता सरकार मौन छ,” उनी भन्छन्।

३० महिनादेखि निर्णय नलिने,अख्तियारले किन नहेर्ने?

“कानुनले ७ दिनभित्र फाइल प्रोसेस नहुँदा दुरुपयोग मानिन्छ। यहाँ ३० महिना भयो, तर कसैले हेर्न चाहेन। अख्तियार किन मौन?”कार्कीले व्यंगात्मक शैलीमा भने।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार विगतका सरकारदेखि अहिलेका मन्त्रीसम्म सबैले ‘छिट्टै आवश्यक निर्णय गर्छौँ’ भने पनि काम व्यवहारमा शून्य छ।

बजारमा पैसा थुप्रिएको,लगानीको ढोका बन्द

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानीका लागि क्षेत्र खोजिरहेको अवस्था छ। तर, जलविद्युत क्षेत्रमा नीति–निर्णय नहुँदा पुँजी ‘थुप्रिएर बसेको’ व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।

इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “दिने हो भने छिटो दिईओस्, नदिने हो भने नदिने स्पष्ट निर्णय गरिदिओस्, सेबोनको अनिश्चितताले सबैलाई मारेको छ।”

समितिहरूबीच निर्देशन उल्झन

सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम वास्तविक नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। समितिको तर्क—कमजोर कम्पनीले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्न सक्छ।

तर जलविद्युत कम्पनीले त्यसले निर्माणाधीन आयोजना थन्किने अवस्था बनाएको बताउँदै आएका छन्।

अर्थ समितिले भने लेखा समितिसँग असहमति जनाउँदै, कानुनी योग्यता पुगेका कम्पनीलाई आईपीओ दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, जेन–जी आन्दोलन र स्थानीय समस्या चर्किँदा त्यसमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन।

आयोगको सुझावले थप त्रास

गत वर्ष अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ‘आयोजना सकिएपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने’ सुझाव दिएपछि लगानीकर्ता झन त्रसित बनेका छन्।

सरकारले आयोगको सुझावलाई ग्रहण गरे पनि बोर्डले स्पष्ट नीति कार्यान्वयन गरेको छैन।

१७ अर्ब बराबरको जलविद्युत आईपीओ रोकिँदै

धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले ५४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३८ करोड २५ लाख कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये ३९ हाइड्रो कम्पनीले मात्रै १७ अर्ब ५१ करोड बराबरका १७ करोड १० लाख कित्ता सेयर माग गरेका छन्।