सर्वोच्चले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमा किन पुनर्स्थापना गर्‍यो? यी हुन् अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको सिफारिसमा गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पदवहाली गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणमा पुनर्स्थापना गरिदिएको हो।

सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा  प्राधिकरणकै पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयपछि शाक्य आफूप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध साँधेर पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले गत कात्तिक १७ गते ऊर्जामन्त्री शाक्यसमेतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पद पुनःस्थापना गर्न परमादेश जारी गर्दै उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदनमा शाक्यको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, शतिसकुष्ण खरेल, रमेश बडाल र डा. भिमार्जुन आचार्य तथा अधिवक्तहरू कृष्ण थापा, विपिन सुवेदी र मन्जिला बेलवासेले बहस गरेका थिए। यता विपक्षी बनाइएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शरद कोइराला तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार पोखरेल, बेलप्रसाद सहनी र रमेशप्रसाद धमलाले बहस गरेका थिए।

यस्तै मनोज सिलवालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, विजयकान्त मैनाली, सूर्यप्रसाद कोइराला, डा. दीनमणी पोखरेल र  अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत र प्रविण सुवेदी एवम् नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुशिला ज्ञवाली र रक्षा ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

उक्त बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै शाक्यलाई प्राधिरणमा पुनर्स्थापना गरेको छ। सरकारको निर्णय उल्टाउन सर्वोच्चले मुख्यत: चार आधार लिएको छ।

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने र सो पदमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियममा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि नेपाल सरकार ले तोकेबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ। तदनुरुप यी रिट निवेदकलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१/१२/११ को निर्णयअनुसार चार वर्षको पदावधि तोकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने मिसिल संलग्न नियुक्ति पत्रबाट देखिन्छ। निवेदकसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता (पर्फमेन्स एग्रिमेन्टमा) मा पनि निजको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख भएको देखियो।

२) रिट निवेदक हितन्द्र देव शाक्य सो बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा निजलाई विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णयबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। निजलाई सो पदमा नियुक्ति दिँदा निजको मञ्जुरी वा सहमति लिएको भन्ने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा निवेदकको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको देखिन्छ।

३) रिट निवेदकले प्रत्यर्थी मध्येका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगत रुपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको भनी दाबी लिएकोमा यसै लगाउको अन्य रिट निवेदनहरूमा यी निवेदकले विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि विपक्षी बनाएको र निज कुलमान घिसिङले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै यी निवेदकलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको देखियो। उक्त कार्यबाट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको नभई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरेको भन्ने देखिए तापनि सो नियुक्तिको परिणाम स्वरुप यी निवेदकले आफूले कानूनसम्मत रुपमा नियुक्ति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा तोकिएको अवधिसम्म कामकारबाही गर्न नपाई परोक्ष रुपमा उक्त पदबाट हटाइएको अवस्था देखिन आयो।

४) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन। मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन। तसर्थ, यी रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।