थुनामुक्त हुन रविले पौने तीन करोड जमानत बुझाउनुपर्ने, विदेश जानुपूर्व अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध मुद्दामा न्यायाधीशद्वय वाशुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार अघिल्लो आदेश बदर गर्दै  २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतमा थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको हो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि धरौटी खारेज हुनुपर्ने भन्दै लामिछाने उच्च पुगेका थिए। तर उच्चले चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।

त्यसपछि लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा अदालतले बैंक जमानत लिएर शर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।

उच्चले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले गरेको आदेशअनुसार धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको छ। बैंक जमानत राखेर थुनामुक्त भएपछि पनि लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ।