काठमाडौँ: चार वर्षअघि भारत सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि एयर इन्डियालाई टाटा सन्स लिमिटेडलाई बिक्री गर्यो।
एयर इन्डिया सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीकालताका २०७८ असोजमा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना टाटालाई सबै स्वामित्व बेचेको थियो। डोरबोजी टाटाले सन् १९२८ मा एयर इन्डियाको स्थापना गरेका थिए।
भारत स्वतन्त्र भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एयर इन्डियालाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए। नेहरू सरकारले राष्ट्रियकरण गरेदेखि नै एयर इन्डिया निरन्तर घाटामा चल्दै आएको थियो।
घाटा थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि मोदी सरकारले एयर इन्डियालाई निजीकरण गरेको हो। टाटाले किनेपछि एयर इन्डिया नोक्सानमा गयो, आर्थिक अनियमितता भयो, बेथिति आयो भन्ने समाचार बाहिर आएको छैन। टाटाले एयर इन्डियालाई रि–ब्रान्डिङ गर्नुका साथै नयाँ ठूला विमान थपेर बजार विस्तारमा आक्रामक रुपमा लागेको छ।
त्यस्तै पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावहाक पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइसन्स (पीआईए) पनि चलाउन नसकेपछि निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पाकिस्तान एयरलाइन्स खराब व्यवस्थापनको शिकार बनेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेका बेला पाकिस्तानको सरकारी कोष सुक्दै गएपछि एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने दबाब बढेको हो।
तीनवटा बिडिङ कन्सोर्टियमका प्रतिनिधिहरूले एयरलाइन्सको ७५ प्रतिशत शेयर खरिदका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन्। एउटा कन्सोर्टियमको नेतृत्व निजी पाकिस्तानी एयरलाइन्स एयर ब्लुले गरेको छ भने अर्को लकी सिमेन्ट र तेस्रो लगानी कम्पनी आरिफ हबीब समूहको नेतृत्वमा रहेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।
सरकारले गरेको ४७ अर्ब लगानी गोलमाल, वायुसेवा, नागरिक उड्डयन र विद्युत प्राधिकरणमा गडबडी
सबैभन्दा बढी दर हबीबले एक खर्ब १५ अर्ब, लक्की सिमेन्टले एक खर्ब पाँच अर्ब र एयर ब्लुले सबैभन्दा कम २६ अर्ब ५० करोडमा पीआइए किन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले न्यूनतम मूल्य एक खर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो।
यसअघि गत वर्ष गरिएको निजीकरण प्रयास असफल भएको थियो। पीआईए पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जबाट सन् २०२२ मा डिलिस्ट भइसकेको छ। पीआइएले सन् २०२२ मा ४३ करोड ७० लाख डलरको खुदनोक्सान व्यहोरेको थियो।
सन् १९५५ मा स्थापना भएको पीआइए एक समय राष्ट्रिय गौरव र तीव्र आर्थिक प्रगतिको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर, लामो समयदेखि घाटा र सुरक्षा सम्बन्धी समस्याले यसको छवि कमजोर बनेको छ। पीआइएको ३४ वटा विमान मध्ये हाल १८ वटा मात्र उडानमा छन्।
वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गरेर जोगाउने कि यत्तिकै सिध्याउने?
भारत र पाकिस्तानले घाटामा धकेलिएका आफ्ना राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सलाई निजी क्षेत्रतर्फ मोड्दै नयाँ जीवन दिन खोजिरहेका वेला नेपाल वायुसेवा निगम भने दशकौँदेखिको बेथिति, बढ्दो ऋण र कमजोर व्यवस्थापनकै चक्रमा फसेको छ।
एयर इन्डियालाई टाटाले सम्हालेपछि देखिएको सुधार र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) निजीकरणको प्रक्रियाले सरकार–निजी साझेदारीको विकल्प देखाइरहँदा, नेपालमा भने निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण बहस कागजमै सीमित छ।
वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको ब्याज मिनाह गर्न तयार होलान् सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष?
निगम पुनर्संरचना गर्न वा सुधार्न अहिलेसम्म कतैबाट प्रयास भएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड हेन्डलिङबाट भएको आम्दानीबाट चलिरहेको निगमलाई पुनर्जिवन दिन कसैको चासो छैन।
कात्तिक अन्तिम साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निगमका बेथिति अन्त्यका लागि निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेको जस्तो वायुसेवा निगममा भएको बेथिती अन्त्य हुने सम्भावना छैन।
सरकार नै गम्भीर भएर निगमको पुनर्संरचनामा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। निगमलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
वायुसेवामा चरम वेथिती,आफ्नो इन्जिन राखेर भाडाको चलाएपछि प्रधानमन्त्रीले लिइन एक्सन
निजीकरणमा लैजाने सुझावसहित पूर्वपर्यटनसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको थियो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको दराजमा धमिरा लागिसक्यो होला।
विमान उडाएर आम्दानी गर्न नसकेको निगम केबल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले बचाएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोसेको वर्ष वायुसेवा निगम टाँट पल्टिने छ।
निजी क्षेत्रले चलाएको वायुसेवा कम्पनी कस्तो हुन्छ भन्ने हिमालयन एयरलाइन्सलाई हेरे पुग्छ। सन् २०१४ मा नेपाली र तिब्बत एयरको लगानीमा स्थापना भएको हिमालय एयरलाइन्सको प्रगति पनि राम्रो छ। सन् २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले चारवटा ३२० एयरबस जहाजमार्फत विभिन्न सेक्टरमा उडान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनले सुध्रिएला नेपाल वायुसेवा निगम?
निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्लोर, मुम्बई तथा हङकङ, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानको नारिता, कतारको दोहा, युनाइटेड अरब इमिरेटसको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ। यि सेक्टरमा निगमका उडानहरू नियमित छैन।
निगमका कर्मचारले मोटो रकम लिएर यात्रुलाई अर्को विमानमा पठाउने जस्ता गम्भीर अपराध गर्दै आएका छन्। भारतको एयर इन्डिया र नेपालमा निजी क्षेत्रले चलाइरहेको हिमालयन एयरलाइन्सको लोभलाग्दो प्रगति देख्दा निगम सरकारको तागतबाट चल्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ।
ऋणको भारी बोक्दै
विसं २०१५ असार १७ (सन् १९५८ जुलाई १) मा स्थापना भएको वायुसेवा निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट हवाइ सेवा प्रारम्भ गरेको थियो। सञ्चालनमा आएको ६७ वर्षमा निगमले शाख निरन्तर गुमाइरहेको छ भने ऋण दायित्व बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विमान खरिद गर्न लिएको ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेको छैन। कर्मचारीहरूको बदमासीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निगमको शाख गुम्दै गएको छ।
पाकिस्तान एयरलाइन्सको निजीकरण, किन्न तीन कम्पनीको प्रस्ताव
समय समयमा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा प्राविधिक समस्या देखाएर विमानहरू ग्राउन्डेड गरिँदै आएको छ। निगमको मुख्य स्रोत भनेको जहाज सञ्चालनबाट भन्दा विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै हो। वर्षको दुई अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने गरेको छ।
नयाँ जहाज किन्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुरानो ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिने कुरा नै आउँदैन।
सबैभन्दा बढी घाटामा
गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान बेहोर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगम रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार निगम ०८०–०८१ मा १६ अर्ब ६८ करोड सात लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ।
यस्तै निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरिद ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले निरन्तर घाटा बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।
गत वर्ष निगमको नोक्सान एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ थपिएको अर्थले जनाएको छ। यसबीचमा निगमको खुद सम्पत्ति पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ रुपैयाँ ऋणात्मक छ। निगमसँग भएका चार जहाज पनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेका छैनन्। जहाज उडाएर निगमले खर्च धान्न सक्ने अवस्था अहिले छैन।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
निगमलाई सुधार्न विभिन्न कालखण्डमा झण्डै एक दर्जन अध्ययन समिति बने। समिति बनेर प्रतिवेदन पेश भए तर ती सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन्। समितिहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका भए निगम अहिले सबल संस्था बन्ने थियो।
समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो दराजमा बन्द रहेका छन्। गठन भएका कुनै पनि समितिले दिएको सुझाव सरकार र निगम व्यवस्थापन दुबैले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।
गत चैत २९ मा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सधार सझाव आयोगको प्रतिवेदनको आर्थिक सधारको मार्गचित्रमा वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिइनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री र बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खनाल आयोगले सुझाव दिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ गते पर्यटन नीति, २०६५ को नीति पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निगमलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न पब्लिकमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: २०८२ पुस १० गते बिहिबार ०८:२९
