अब २५ करोडभन्दा कमको आईपीओ निष्काशन गर्न नपाइने, नियमावली संशोधन अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ: नेपालको पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) तथा हकप्रद निष्काशन प्रक्रियामा व्यापक हेरफेर र कडाइ गर्ने भएको छ। बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’ र ‘म्यानिपुलेसन’ जस्ता विकृति रोक्न सेबोनले अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सेबोनले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली परिमार्जन गरिरहेको छ।

परिमार्जित नियमावली लागू भएपछि आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ वा जारी पुँजीको कम्तीमा २० प्रतिशत बराबरको शेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ। हाल विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था छ। बोर्डले अब न्यूनतम सीमा बढाएर बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीहरू मात्र प्रवेश गराउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।

‘हाल जस्तोसुकै कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग्ने अवस्था छ। अनुमति दिँदा पनि आलोचना हुन्छ, नदिँदा पनि हुन्छ। त्यसैले अब कडाइ गर्न लागिएको हो,’ बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो, ‘हाम्रो चाहना राम्रो वित्तीय अवस्था, स्पष्ट व्यावसायिक योजना र दीर्घकालीन क्षमतायुक्त कम्पनीहरू मात्र पुँजी बजारमा प्रवेश गरून् भन्ने हो।’

सेबोनको यो कदमको मुख्य उद्देश्य बजारमा देखिँदै आएको म्यानिपुलेसन, ट्रेडिङ र कर्नरिङ जस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण हुने विश्वास छ।

यद्यपि, साना तथा मध्यम कम्पनीलाई पुँजी संकलनबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित नगरिने सेबोनको भनाइ छ। त्यस्ता कम्पनीका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ मार्फत आईपीओ निष्काशनको विकल्प खुला गरिनेछ। ‘साना कम्पनीले पनि पुँजी जुटाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसका लागि एसएमई प्लेटफर्मको नियमावली तयार पारेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पठाइसकेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यसको विनियमावली बनाउने जिम्मा नेप्सेको हो।’

हाल एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अड्किएको छ। नेप्से साधारणसभा तयारीमा व्यस्त भएकाले पुस महिनाभित्र विनियमावली पारित हुने सम्भावना न्यून छ। सेबोनले आईपीओ निष्काशनमा मात्र होइन, क्षेत्रगत रूपमा पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकिङ, बीमा, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रका लागि फरक–फरक नियम बनाएर लागू गर्ने तयारीमा सेबोन छ। यस अन्तर्गत जलविद्युत कम्पनीहरूको ‘लक–इन पिरियड’ अवधि बढाउने विषय पनि नियमावली संशोधनमा समावेश गरिएको छ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार जलविद्युत कम्पनीको लक–इन पिरियड थप लामो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअघि कर्मचारी आन्दोलनका कारण रोकिएको नियमावली परिमार्जनको काम अहिले भने सुरु भएको बोर्डले जनाएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धक (संस्थापक) को लक–इन अवधि खुल्छ र उनीहरूले सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्न पाउँछन्। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षपछि संस्थापकले आधारभूत शेयरको अधिकतम दुई–तिहाइ (६६ प्रतिशत) मात्र बिक्री गर्न पाउनेछन्। बाँकी एक–तिहाइ (३३ प्रतिशत) शेयर आयोजना निर्माणका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ।

उदाहरणका लागि कुनै प्रवद्र्धकसँग १०० कित्ता शेयर भएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि उसले ६६ कित्ता मात्र बेच्न पाउनेछ। बाँकी ३३ कित्ता ऋण चुक्ता नभएसम्म लक–इनमै रहनेछ। हाल लक–इन अवधि तीन वर्ष भए पनि कतिपय प्रवद्र्धकले अवधि सकिनुअघि नै शेयर बिक्री गरी बाहिरिने गरेको पाइएकाले त्यस्ता घटनाको छानबिन भइरहेको सेबोन स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, सेबोनले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा पनि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

‘यो त सरकारले नै निर्णय गरेको विषय हो । अर्थमन्त्री सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले सुझाव कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसमध्य व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी)को कुरा पनि समावेश छ, त्यो कार्मन्वयन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्ड हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई हामीले २ वर्षभित्र कार्यन्वयनमा लाने हो। हालको अवस्थामा हामीले आईपीओ अनुमति दिदाँ प्राथमिकता सीओडी भएका कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका छौँ ।तर, सीओडी भएकालाईमात्र अनुमति दिने व्यवस्था नियमावलीमा नै गर्नुपर्छ।’

अब आयोजनाबाट सीओडी सुरु भएपछि मात्र आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिने नीति लागू गर्ने तयारी बोर्डको छ। यो व्यवस्था अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको सुझावअनुसार अघि बढाइएको हो।

हाल जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणकै चरणमा पुँजी जुटाउन आईपीओ निष्काशन गर्दै आएका छन्। तर उत्पादनपछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने प्रावधान लागू भएमा निर्माणाधीन आयोजनालाई समस्या पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। ‘हामीलाई पुँजी आवश्यक हुने चरण नै निर्माणको समय हो,’ एक जलविद्युत व्यवसायीले भने, ‘बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ गर्न दिने व्यवस्था अव्यवहारिक हुन्छ।’

यद्यपि सेबोनले नियमावली परिमार्जनमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र यो व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। बोर्डका अनुसार यसले पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।