बिजुली उत्पादनपछि मात्रै हाइड्रो कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुँदै, कहिलेदेखि हुँदैछ लागू?

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको छ। रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशन रोक लागेका बेला व्यावसायिक उत्पादन (सीओडी) सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने दिशामा बोर्ड अघि बढेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले गत चैत अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगले उक्त सिफारिस दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले कानुन संशोधन नगरी अनुमति रोक्न नसकिने बताएका थिए।

अब भने बोर्डले धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन स्वीकृतिमा लैजाने तयारी गरेको छ। बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यो सरकारको निर्णय भएकाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने विषय पनि त्यसैको हिस्सा हो। यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हो।’ सेबोनले यो नीति दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन स्रोतले बतायो।

हालको अवस्थामा सेबोनले आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा सीओडी प्राप्त गरिसकेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइसकेको छ। तर अब सीओडी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने व्यवस्था नियमावलीमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने स्रोतले जनाएको छ।

‘अहिले हामी प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उत्पादन सुरु गरेकालाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने व्यवस्था कानुनी रूपमा मजबुत बनाउन नियमावली संशोधन आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’

हाल सेबोनमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग्दै पुगेका जलविद्युत कम्पनीहरूको संख्या ३७ पुगेको छ, जसमध्ये १७ वटा कम्पनीले अझै सीओडी प्राप्त गरेका छैनन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा यी निर्माणाधीन आयोजनाहरू तत्काल आईपीओ ल्याउनबाट रोकिने सम्भावना छ।

अहिलेसम्म नेपालमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणकै चरणमा पुँजी जुटाउन आईपीओ निष्काशन गर्दै आएका छन्। तर उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने नीति लागू भएमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

एक जलविद्युत व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई सबैभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने समय नै आयोजना निर्माणको चरण हो। बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ गर्न दिने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन। यदि उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिने भए प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिनुपछर्न ।’

तर सेबोन स्रोतका अनुसार यस नीतिको उद्देश्य साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो। निर्माणाधीन आयोजनामा जोखिम बढी हुने भएकाले उत्पादन सुरु भइसकेका, आम्दानीको आधार स्पष्ट भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओमा ल्याउँदा बजारमा स्थिरता आउने बोर्डको बुझाइ छ।

स्रोतका अनुसार सेबोनले नियमावली संशोधनमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र यो व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। त्यस अवधिमा सीओडी भएका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदै, नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरिने बताइएको छ। यदि यो नीति कार्यान्वयनमा आयो भने, नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ संरचना, पुँजी जुटाउने शैली र लगानीकर्ताको जोखिम मूल्यांकनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल जलविद्युत कम्पनीहरूले अयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत सर्वसाधारण, म्युचअल फण्ड र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बाँडफाँड हुँदै आएको छ।