प्रोभिजन नीति कडा हुँदा बैंकको नाफामा असर, होला पुनरावलोकन?

काठमाडौँ: अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणाली आर्थिक मन्दी, लगानी संकुचन, उपभोगमा गिरावट, राजनीतिक अस्थिरता र मनोवैज्ञानिक अनिश्चितताको चपेटामा परेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको ऋण असूली ठूलो समस्या बनेको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) सम्बन्धी कठोर प्रावधान कायमै रहँदा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य थप कमजोर बन्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि यससम्बन्धी ठोस नीतिगत निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानलाई अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिने बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म निर्देशन नआउँदा बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको बैंकरहरूले बताएका छन्।

प्रोभिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा धेरै कडा व्यवस्था
एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुजितकुमार शाक्य नेपालको प्रोभिजनिङ नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा अत्यन्तै कडा रहेको बताएका छन्। नेपाल क्लिक्ससँगको कुराकानीमा उनले छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उदाहरण दिँदै नेपालमा खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने समयसीमा अस्वाभाविक रूपमा छोटो भएको बताए।

‘भारतमा ऋण खराब भएको तीन वर्षपछि मात्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘तर नेपालमा भने एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा यस्तो कडा प्रावधानले बैंकहरूको नाफा मात्र होइन, पुँजी कोषमै गहिरो असर पारेको छ।

शाक्यको तर्क छ—यदि प्रोभिजनिङको समयसीमा एक वर्षबाट बढाएर दुई वा तीन वर्ष पुर्‍याइयो भने बैंकहरूले ठूलो राहत पाउनेछन्। यसले ऋणीलाई व्यवसाय पुनरुत्थानको समय दिनेछ भने बैंकहरूलाई पनि एकैपटक ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा थुपार्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

सीईओ शाक्यका अनुसार अहिले बैंकहरूले अर्बौँ रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राख्नुपर्दा पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन। ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउन सके बैंकहरूले आफ्नो पुँजी थप उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।’

प्रोभिजनमा आरबीआई नीति अपनाउन सुझाव, पुनरावलोकन नभए संकटमा बैंकिङ प्रणाली!

उनले नियामक निकायले समयको माग बुझेर प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिलेको संरचनाले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनभन्दा पनि ‘डिफेन्सिभ मोड’ मा धकेलेको उनको बुझाइ छ। यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यस विषयमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। ‘चालू वर्षभित्रै केही ल्याउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, जोखिम मूल्याङ्कनलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएकाले कहिले पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै समय तोक्न सकिँदैन।’

यसले प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने संकेत दिएको छ। यद्यपि बैंकिङ क्षेत्र भने मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाको शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षामा छ। सीईओ शाक्यले केन्द्रीय बैंकसँग प्रोभिजनको व्यवस्थामा लचक नीति लिन गभर्नर पौडेलको ध्यानकर्षण गराएको बताए।

मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा वर्गीकरणको समयावधि लचिलो बनाउन सुझाव दिएको थियो। संघले ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जामा २५ प्रतिशत र १ देखि २ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जामा ५० प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। गभर्नरले सो सुझावलाई सम्बोधन गर्ने संकेत त दिए, तर कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।

गत पुस ८ गते सार्वजनिक ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ को प्रतिवेदनले पनि प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा असल कर्जामा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी ०.५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) मा रहेको कर्जाको प्रोभिजन ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, हालको विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी वाचलिस्टसम्बन्धी प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदा बैंकहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने लोन लस प्रोभिजन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नाफामा परेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८ प्रतिशत बढी घटेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजनका लागि कुल २ खर्ब ७० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो रकम २ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

केवल चार महिनामै करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन रकम बढ्नुले बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

कर्जा असुली कमजोर हुँदा कर्जा क्रमशः जोखिमयुक्त वर्गमा झर्ने र अन्ततः उच्च प्रतिशतमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही कारण बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) दर पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। २०७६ असार मसान्तमा १.५ प्रतिशत रहेको एनपीएल दर हाल पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत एनपीएल ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ।

खराब कर्जा बढेसँगै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या पनि उकालो लागेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ रहेको कालोसूचीका ऋणी हाल १ लाख ८ हजार ९०१ पुगेका छन्।

भारतसँग तुलना गर्दा नेपाल कति कडा?
भारतमा कर्जा प्रकृतिअनुसार प्रोभिजन नीति लागू गरिएको छ। भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार असल कर्जामा ०.७ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्छ। एक वर्षसम्म कर्जा नियमित नभएमा २० प्रतिशत, एकदेखि तीन वर्षसम्म ३० प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी नियमित नभएमा मात्र शतप्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था छ।

तर, नेपालमा भने कर्जा नियमित नभएको समयको आधारमा मात्र प्रोभिजन निर्धारण हुन्छ। एक वर्ष नाघेपछि सिधै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै लागू छ।

नीतिगत पुनरावलोकन अपरिहार्य
कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नुले बैंकिङ क्षेत्र अहिले दोहोरो दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा प्रोभिजन बढ्नु स्वाभाविक भए पनि समयानुकूल नीतिगत सुधार नहुँदा बैंकिङ प्रणाली थप जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको घोषणालाई व्यवहारमा उतार्दै कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजन नीतिमा शीघ्र पुनरावलोकन नगरे बैंकहरूको नाफा, लगानी र समग्र आर्थिक पुनरुत्थान अझै कठिन बन्ने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ।