तीन कोषको क्षेत्र फराकिलो बनाउन प्राइभेट इक्विटी र भेन्चरमा लगानी गर्न बाटो खुल्दै

काठमाडौं। सरकारले गैरवित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानीको बाटो खुलाउन लागेको छ। यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने तयारी पाँच महिनादेखि भइरहेको छ। लगानीका लागि पर्याप्त विकल्प नभएको अवस्थामा पुँजी बजारमा लगानी बढाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्रमा पर्याप्त लगानी विकल्प नहुँदा र ब्याजदर घट्दै गएपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैकारण सरकारले यी कोषका लागि लगानीका विकल्प विस्तार गर्ने कदम चालिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार तीनवटै कोषले पठाएको मस्यौदा अहिले मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको छ। उनले भने, “अहिले कानुन शाखामा आवश्यक संशोधनको काम भइरहेको छ। अर्को संसद बन्दासम्म यसलाई तयार पार्न सकिन्छ। निर्वाचनपछि आउने नयाँ संसदबाट विधेयक पारित भएर कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउनेछन्।”

तीन वटै कोषले पठाएको मस्यौदा कानुन संशोधनका लागि तयार पारिएको हो। जसमा संस्थागत कोषले लगानी क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश छ। यस मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी स्वीकृति पाएपछि मात्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने छ।

तर, हाल जेन्जी आन्दोलनपछि संसद विघटन भएको र अहिले अन्तरिम सरकारले राज्य चलाइरहेकोले कानुनी प्रक्रिया केही समयसम्म स्थगित भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी प्रवन्ध मिलाउने भनेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यी कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म यी कोषले स्वतः निर्णय गरेर लगानी गर्न पाउँदैनन्, कानुनअनुसार मात्र लगानी गर्न सकिन्छ।

तरलताको बाढीले बैंकिङ क्षेत्र आक्रान्त: निक्षेप लिन बैंकको अस्वीकार, प्रतिफल गुम्ने डरमा संस्थागत लगानीकर्ता

तर, बैंकमा तरलता बढ्दा ब्याजदर घटेको र बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप लिन आनाकानी गर्न थालेकोले कोषहरूलाई आफ्नो लगानी संरचना विविधिकरण गर्न बाध्य बनाएको छ। बैंकमा अधिक तरलता भएपछि मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर तल्लो विन्दुमा आइपुगेको छ।

अहिले तीन वटै कोषले प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र र डिबेञ्चरमा मात्र लगानी गर्दै आएका छन्। यसका साथै योगदानकर्तालाई विभिन्न कर्जा दिन पाउने व्यवस्था पनि कोष ऐनमा उल्लेख छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर भण्डारीले भने, “हाल संसद नभएका कारण ऐन संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको छ। तर बैंकमा तरलता प्रशस्त छ र ब्याजदर घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी मुद्दती निक्षेपमा मात्र पैसा राख्न बाध्य छौं। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न कानुनले अनुमति नदिँदा लगानीका विकल्प सीमित छन्। त्यसैले कोषले पठाएको मस्यौदा संसदबाट पारित हुन जरुरी छ।”

बैंकको तरलता बढेसँगै कोषहरूले सरकारी ट्रेजरी बिल, ऋणपत्र र सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरेका छन्। तर, लगानी विकल्पको विविधिकरण नहुँदा जोखिम नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूले संस्थागत कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउँदा केवल लगानीका क्षेत्र फराकिलो मात्र नभएर दीर्घकालीन उत्पादनमूलक परियोजनामा समेत पुँजी प्रवाह बढ्ने बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूले आर्थिक विकासका लागि संस्थागत कोषको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। हालको कानुनी संरचना सीमित हुँदा कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने उद्देश्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी खुल्दै गएपछि स्टार्टअप तथा दीर्घकालीन उद्योगमा पुँजी प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै कोषहरूले बैंकमा रहेको उच्च तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जना पनि सकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कानुन संशोधन भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालीन, उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफल दिने लगानीमा कदम चाल्न सक्ने वातावरण तयार हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसद बन्दासम्म कानुन शाखाले मस्यौदा तयार पारिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि मात्र विधेयक संसदमा पेश भएर पारित हुनेछ र कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन्।