तरलताको बाढीले बैंकिङ क्षेत्र आक्रान्त: निक्षेप लिन बैंकको अस्वीकार, प्रतिफल गुम्ने डरमा संस्थागत लगानीकर्ता

काठमाडौँ: सामान्यतया निक्षेपकर्तालाई तान्न आकर्षक ब्याजदरसहित ‘लुछाचुँडी’ गर्ने बैंकहरू अहिले ‘पैसा चाहिँदैन’ भन्दै ढोका बन्द गर्न थालेका छन्। मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को थुप्रो लागेको छ। तरलताको अत्यधिक चाप तर कर्जाको शून्यप्रायः मागले बैंकिङ प्रणालीमा उल्टो संकट देखा परेको छ।

कर्जाको मागमा आएको सुस्ततासँगै सामान्य वर्षहरूमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकहरूले अहिले भने संस्थागत निक्षेपकर्ता आफैं आएर पैसा राख्न खोजे पनि नलिने जवाफ दिने अवस्था देखिएको छ। केही बैंकहरूले पैसा झिक्न अनुरोध गर्दै आएको गुनासो संस्थागत लगानीकर्ताको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ८२ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसबीचमा निक्षेप परिचालन दुई खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ थपिएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अझै १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ। राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन निक्षेप उपकरणबाट हप्तैपिच्छे अर्बौं रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेपको अर्बौं रूपैयाँ दायित्व बोकिरहेको छ।

निक्षेप मात्र बढ्ने तर कर्जा प्रवाह कम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेर औसत ३.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले औसत २.८५ प्रतिशत मात्र ब्याज पाउँछन्। यस्तै लगानीको अर्को क्षेत्र ट्रेजरी बिल्स र बन्डको ब्याजदर पनि तल्लो तहमा आइपुगेको छ। यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पनि गुमाइरहेका छन्।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घटेपछि मुद्दती निक्षेपको आवश्यकता कम भएको मात्र होइन, निक्षेप बढे कुल ब्याज व्यय बढ्ने भएकाले बैंकहरूका लागि यो बोझ बन्न थालेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ तर कर्जा परिचालन भएको छैन। यस्तो अवस्थाले ब्याज आम्दानीमा निर्भर बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आम्दानीमा असर परेको छ। ब्याज आम्दानीमा निर्भर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), हाइड्रो इनभेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का साथै सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत ब्याज आम्दानीमा निर्भर अन्य दीर्घकालीन निक्षेपकर्ता संस्थाहरू दबाबमा परेका छन्।

ब्याजदर घटेपछि सञ्चय कोषको झण्डै दुई खर्ब रूपैयाँ आइडियल बसेको प्रशासक जितेन्द्र धिताल बताउँछन्। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै उनले भने, “सञ्चय कोषको विभिन्न बैंकहरूमा एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ। यस्तै ४० अर्ब रूपैयाँ बढी सरकारको ट्रेजरी बिल्स र बन्डमा लगानी गरेको छ। ट्रेजरी बिल्स र बन्डको ब्याजदर पनि घटेको छ।” हाल सञ्चय कोषले ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। कर्जाको ब्याजदर खासै नघटे पनि बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा भारी गिरावट आउँदा आम्दानीमा असर परेको छ।

‘मुद्दती निक्षेप, ट्रेजरी बिल्स र बन्डमा राखेको रकम दुई खर्ब रूपैयाँ बिना आम्दानी आइडियल बसेको अवस्था छ। यसले गर्दा कोषको प्रतिफलमा असर पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने। संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दु कम हुने व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको उनको जिकिर छ। अन्यको भन्दा एक प्रतिशत कम भएपछि कोषलाई मार परेको उनको भनाइ छ।

बैंकले निक्षेप नलिएपछि वैकल्पिक लगानी नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता उद्धव सिलवालका अनुसार बैंकले मुद्दती निक्षेप लिन आनाकानी गरेपछि कोषलाई आफ्नो लगानी संरचना परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ। उनका अनुसार कोषले अब सरकारी ट्रेजरी बिल र ऋणपत्रहरूमा लगानी विस्तार गरेको छ। कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ३ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यसमध्ये ५४.९५ प्रतिशत—अर्थात् १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी—अझै पनि मुद्दती निक्षेपमै छ। तर तरलता समस्याका कारण आगामी महिनाहरूमा कोषका निक्षेप बैंकहरूले नै लिन नखोज्न सक्ने अवस्था देखिएको प्रवक्ता सिलवाल बताउँछन्।

कर्जाको ब्याजदर घटे पनि नागरिक लगानी कोषको नाफा भने बढेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको कोषले चालू आवको पहिलो त्रैमासमै ३१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ। बैंकले जति ब्याजदर घटायो, त्यति नै संस्थागत निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने छ।

एचआईडीसीएलको नाफा २९ प्रतिशत घट्यो
ब्याजदर घटेको प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने एचआईडीसीएलमा पनि परेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार यसको नाफा २९.१५ प्रतिशतले घटेर १९ करोड ३९ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ। लगानी कम्पनी भए पनि उसको अझै ठूलो आम्दानीको स्रोत बैंकको निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याज नै हो। गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। कर्जा तथा बैंक निक्षेपमा पाउने ब्याज आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घटेपछि कम्पनीको नाफामा कमी आएको कम्पनीले जनाएको छ।

बैंकहरूले ब्याजदर झनै घटाए
तरलता अत्यधिक भएकाले वाणिज्य बैंकहरूले मंसिर महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० बैंक—एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, सिटिजन्स, नबिल, नेपाल एसबीआई, सानिमा र कुमारी—ले ब्याजदर घटाएका हुन्। २०८२ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ४.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.६२ प्रतिशत रहेको छ।

ब्याजदर घटेपछि बीमा कम्पनीहरूको नाफा झन् संकुचन हुँदै गएको छ। बीमा कम्पनीले संकलित प्रिमियम रकम लामो अवधिका लागि बैंकमा राख्ने हुँदा ब्याजदर घट्दा उनीहरूको नाफा सिधै प्रभावित हुन्छ। बीमा कम्पनीले नाफा कमाएन भने बिमितले पाउने बोनसमा पनि कमी आउने निश्चित छ। एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ले भने, “बैंकहरूले एफडी नै नलिएपछि हामीले कम दरमा लगानी गर्नुपरेको छ। यसले कम्पनीलाई घाटा गराइरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म यो समस्या झन् गहिरिँदै जान्छ।”

राष्ट्र बैंकको निक्षेप पनि बैंकहरूले लिन मानेनन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले साढे ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। तरलता यति धेरै भएकाले राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे स्थायी निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २.७५ प्रतिशत ब्याज तिरेर बजारबाट पैसा तानिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा मात्र १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ।

तर राष्ट्र बैंकले आफ्नै पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ दीर्घकालीन निक्षेपमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव गर्दा पटक–पटक अस्वीकार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले १३ पटक यस्तो सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ तर बैंकहरूले लिएका छैनन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीले कर्जा माग घटायो
कोभिड–१९ को प्रभाव पूरै सकिन नपाउँदै देशमा उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताहरू, आयातमा कमी, निर्माण क्षेत्र सुस्त, निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर तथा सरकारी खर्च समयमा नहुने समस्या मिलेर कर्जा माग न्यून भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७५ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा ५६ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। यसरी कुल निक्षेपका तुलनामा कर्जा प्रवाह घटेपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.४१ प्रतिशतमा झरेको छ—यो अनुपात बजारमा कर्जा माग अत्यन्त कमजोर भएको संकेत हो। साउनदेखि कात्तिकसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८२ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।