दुई वर्षअघिको लाइसेन्स निर्णयविरुद्ध एनसेलले माग्यो पुनरावलोकन, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दियो पत्र

काठमाडौं। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ मा गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले माग गरेको छ। एनसेलका उच्च अधिकारीले पुनरावलोकनको माग गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएका शर्तहरु र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा गरिएको संशोधनसमेत कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण नभएको निश्कर्ष एनसेलको छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्राधिकरणले तोकेको शर्त र जारी नियमावलीसमेत पुनरावलोकन गरी कम्पनीको निरन्तर सुचारु सञ्चालन तथा देशको हितका लागि आवश्यक निर्णय लिएर निकास दिन प्रधानमन्त्री कार्कीसँग एनसेलले माग गरेको छ।

पहिलेको निर्णयमा त्रुटी, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्था, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय खारेज, संसोधन गर्न वा नयाँ निर्णय लिन सक्ने एनसेलले स्मरण गराएको छ।

यस्तै कुनै निर्णय सच्याउनुपर्यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्ने र मन्त्रिपरिषदले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले पुनरावलोकनको माग गरिएको एनसेलले जनाएको छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्डिसको छ। पूर्व लगानीकर्ता तथा सेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युकेले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिसमा रहेको सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरे पश्चात सेयर लिलाममार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैरआवासिय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युकेबाट लिएको एनसेलले स्पष्ट पारेको छ।

स्पेक्ट्रलाईट युके र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट युकेबीच तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम सेयर खरिद बिक्री गर्न मञ्जुर भई २०८० मंसिर १५ मा सम्झौता भएको थियो।

स्वामित्व बिक्रेता आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युके लिमिटेड मलेशियाको सरकारी स्वामित्व तथा मलेशियाको क्वालालाम्पुर स्टक एक्स्चेञ्जमा दर्ता रहेको आजियाटा ग्रुप बहार्डको सहायक कम्पनी भएकोले मलेशियाको कानूनबमोजिम तत्काल सेयर खरिद बिक्रीको स्टक एक्सचेञ्जलगायत सेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले आजियाटाले सोही मितिमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो।

नेपालमा सो विषयलाई अत्यधिक राजनीतिकरण तथा मिडिया ट्रायलको विषय बनाइएको आरोप एनसेलको छ। खरिदकर्ता र बिक्रेताको बारेमा अनर्गल प्रचार प्रसार भएपछि तत्कालिन सरकारले अनावश्यक रुपमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रीपरिषदसम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको तर्क एनसेलको छ।

उक्त निर्णय बमोजिम प्राप्त निर्देशनको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ देखि लागू हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि शर्तहरुसहित नवीकरण गरेको थियो।

जसअनुसार मोवाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने, बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा किस्ता बापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज र किस्ता रकमसमेत बुझाउनु पर्ने, तोकिएको किस्ताबन्दीको समय अगाबै भुक्तानी गर्न चाहेमा भुक्तानी हुँदाको मितिसम्मको हुन आउने ब्याजसहित किस्ता रकम भुक्तानी गर्न सक्ने भनेको थियो।