काठमाडौँ: उच्च अदालत पाटनले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा करोडौँ रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित नेता टोपबहादुर रायमाझीको कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ। न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले रायमाझीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले रायमाझीलाई २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ गरेको थियो। थुनछेक आदेशका क्रममा जिल्लाले सोही वर्ष असार १ गते ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र सगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उच्चले पनि जिल्लाको सोही आदेश सदर गरेको थियो।
जिल्ला र उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेकोमा रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। २०८१ वैशाख १३ गते सर्वोच्चले थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनअनुसार थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेसँगै रायमाझीले थुनाभित्रबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन्।
यसैबिच उनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (१)(२) बमोजिम बैंक जमानतामा थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ पुन: जिल्ला अदालत पुगेका थिए। तर अदालतले पुस १४ गते मागबमोजिम नहुनेगरी आदेश गरेको थियो। जिल्लाको उक्त आदेशपछि रायमाझी उच्च पुगेकोमा उच्चले जिल्लाबाट मिसिलसहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।


