हरायो उच्च शिक्षा बहस, रुमलियो विधार्थी राजनीति

नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रश्न उठे पनि अनुत्तरित त छन् नै, उत्तर खोजीको प्रयाससम्म पनि हुने गरेको छैन, जुन विडम्बनाको विषय हो। ऐतिहासिक प्रक्रियागत रुपमा नेपाली प्राज्ञिक तथा शैक्षिक उद्विकासलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्दा लोभलाग्दो नै छ। तर भूमण्डलीकरणको गतिशिलता र त्यस गतिको आधारमा नेपाली उच्च शिक्षालाई पर्गेल्ने हो पछौटपनले ग्रस्त नेपाली उच्च शिक्षा प्रणालीले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न अझै थुप्रै मेहनत गर्नुपर्नेछ, ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। उच्च शिक्षाको ऐतिहासिक गतिशिलताका आधारमा नवीनतम रुपमा नेपाली उच्च शिक्षालाई परिष्कृत गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

उच्च शिक्षालाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा बहस नहुने पनि होइन। विश्वविद्यालयको अध्यापन कोठामा, चिया पसलमा, सार्वजनिक साधनहरुमा, सेमिनारहरुमा र विविध स्थानमा बहस भइरहेका पनि छन्। तर स्थलगत रुपमा मात्र। कुरोको चुरो भनेझै बहसका निष्कर्ष सिंहदरबारसम्म यदाकदा पुगे पनि दराजको कुनामा चाबीभित्र मात्र सीमित छन्। सत्ता र शक्तिमा भएका र त्यो ठाउँदा कदापि गुमाउन नचाहने अभिलाषीहरूले यसबारे सोच्न समय पाउँदैनन्।

उच्च शिक्षालाई नीतिगत तवरमा नै सुधार्न जरुरी रहेकाले यसको वकालत गरिदिने घटक बलियो हुन आवश्यक छ। हङकङको उच्च शिक्षाबारे चर्चा हुने गरेको छ। ‘एड्भोकेसी कोलिएसन फ्रेमवर्क’को आधारमा नीतिगत सुधारबारे वकालत गरेको दृष्टान्त हङकङको छ। यस मोडेलमा सरोकारवालाहरुले सामूहिक प्रयत्नबाट वकालत गर्दछन्।

नेपालको हकमा भने वकालतमा केही पात्र र संस्थाबाहेकका अग्रसरता अदृश्य छ। उच्च शिक्षा सुधारको मुद्दा विधार्थी राजनीतिको ‘थेमेटिक इस्यु’ हुनु पर्ने हो। तर राजनीतिक मुद्दालाई मात्र शिरोपर गर्ने विधार्थी राजनीतिको रेडारले उच्च शिक्षा सुधारको मुद्दा र उच्च शिक्षा ऐनलाई डिटेक्ट गर्न सकेन। कता-कता विधार्थी राजनीतिले आफ्नो कर्मलाई तिलाञ्जली दिइसकेको भान हुँदैछ।

एकीकृत उच्च शिक्षाको अभ्यास
उच्च शिक्षा ऐनको उद्देश्य विश्वविधालयलगायतका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई कुनै एक छाताको संरचनामा जोड्नु हो। ‘अम्ब्रेला फ्रेम’ अन्तर्गत उच्च शिक्षाका संस्था सूत्रबद्ध हुँदा राष्ट्रको शैक्षिक मोडेलमा तादत्म्यताको वस्तुनिष्ठ उपयोगिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

बोलेनिया प्रोसेसमा ४९ सदस्य देशहरू छन्। यसमा यूरोपका अधिकांश देश समावेश छन्। तर विश्वविधालयको नियमन र संचालन भने सम्बन्धित राष्ट्रको अधिकारयुक्त निकायले नै गर्दछ।

उदाहारणका निम्ति सन् १९९९ मा युरोपेली मुलुकले ‘बोलोनिया प्रोसेस’को थालनी गरेका थिए। उक्त पहकदमी युरोपेली मुलुकका अन्तरसरकारी कदम हो, जसअनुरुप युरोपका मुलुकबीचमा समानार्थी र मिलनसारिता भएको उच्च शिक्षा प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो। बोलोनिया प्रक्रियाको मुख्य लक्ष्य विद्यार्थीको मोबोलिटी बढाउनु र यूरोपेली उच्च शिक्षामा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्नु हो। यस प्रक्रियामा सहभागी मुलुकहरुले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सहमति र सम्झौता गर्दछन्। यसले शैक्षिक प्रणालीमा एकरुपता, तादत्म्यता र सुमधुरताको कडीले जोड्न सकियोस् भन्ने ध्येयमा काम गर्ने हो।

बोलेनिया प्रोसेसमा ४९ सदस्य देशहरू छन्। यसमा यूरोपका अधिकांश देश समावेश छन्। तर विश्वविधालयको नियमन र संचालन भने सम्बन्धित राष्ट्रको अधिकारयुक्त निकायले नै गर्दछ।

यसरी नै कुनै एक राष्ट्रको उच्च शिक्षालाई सुमधुरसिद्ध तुल्याउन अम्ब्रेला फ्रेमको आवश्यक छ। उच्च शिक्षामा अब्बल मानिने राष्ट्रहरुमा पनि एकीकृत वा अम्ब्रेला फ्रेमलाई अवलम्बन गरेको छ। सिङ्गापुरमा ‘ईएचई एक्ट’ले उच्च शिक्षाको संचालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि एक विस्तृत कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ। एक छाता ऐनको रूपमा, ईएचई ऐनले उच्च शिक्षाको विविध पहलहरूलाई निर्धारण गर्दछ। विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालनको व्यवस्था, विश्वविद्यालयलाई अनुदान, डिग्री कार्यक्रमको नियमन र अन्य सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिएको छ। उक्त ऐनको दायरामा उच्च शिक्षा विभिन्न पातोहरु जस्तै गुणस्तरको सुनिश्चितता, मान्यता, अनुदान र छात्रकल्याणका लागि विशेष नियम र निर्देशन जारी गरिन्छ। यी नियम र निर्देशनले ईएचई ऐनद्वारा स्थापित ढाँचामा विस्तृत व्यवस्था र आवश्यकता प्रदान गर्दछन्। फलत: जवाफदेहिता र गुणस्तरमा अनुरूपता सुनिश्चित गर्दछ।

यसरी नै अमेरिकामा पनि एकीकृत मोडेलकै ‘उच्च शिक्षा ऐन १९६५’ ले नै उच्च शिक्षालाई नियमन गरिरहेको छ। अमेरिकामा भने अन्य ऐनहरु पनि प्रचलनमा छन्।

साथै बेलायतमा पनि एकीकृत उच्च शिक्षाको अभ्यास छ। एकीकृत ऐन भएकोले ‘उच्च शिक्षा र अनुसन्धान ऐन २०१७’ उच्च शिक्षा संस्थाहरुका नियमन र संचालनका निम्ति लागि सार्वभौमिक सिद्धान्तहरू, शक्तिहरू, र व्यवस्थाहरूलाई निर्धारण गर्दछ। यस अन्तर्गत: नियामक निकायहरू, जस्तै कि छात्रहरूको कार्यालय (ओएफएस), जुनले गुणस्तर सुनिश्चितता, पहुच र सहभागिता, र उच्च शिक्षा प्रदाताहरूको नियमन गर्ने जस्ता दायित्वहरू पर्दछन्।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकीकृत शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सन् १९५६ मा नै ‘विश्वविधालय अनुदान आयोग ऐन, १९५६’ मार्फत संस्थागत भएको हो। एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको अभ्यासले नै भारतले उच्च शिक्षामा लामो फड्को मारेको हो।

हामीले कहिले एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्ने त? प्रश्न अनुतरित नै छ। त्यसैमाथि वकालत गरिदिने हातहरु चाम्रो परेको छ। नपरोस् नि किन, हलचल जो गर्दैन।

संस्थागत हुनै सकेन
‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’को मस्यौदामा एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीका विषयमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विडम्बना, विभिन्न अवरोध र विरोधहरुका कारक भूमिकाले ओझेल परेर कानुन बन्न सकेन। नेपालले एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताबारे दुई दशक अगाडि २०६० सालताका नै तदारुकता देखाएको थियो। २०६० सालमा नै उच्च शिक्षा ऐन मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यस बखत शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविधालय अनुदान आयोगले एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले नै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

हामीले कहिले एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्ने त? प्रश्न अनुतरित नै छ। त्यसैमाथि वकालत गरिदिने हातहरु चाम्रो परेको छ। नपरोस् नि किन, हलचल जो गर्दैन।

२०६७ सालमा विश्वविधालय अनुदान आयोगको कार्यदलको मस्यौदालाई केही परिमार्जनसहित शिक्षा मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०६७’ को विधेयक छलफलका लागि संसदमा दर्ता गराएको थियो। विधेयकका कतिपय प्रावधान र विश्वविधालयको ‘स्वायतत्ता’ कोबीच द्वन्द्व रहेको ठहर विश्वविधालयका पदाधिकारीहरुले गरे। विधेयकका प्रावधानहरुले विश्वविधालयको स्वायतत्तालाई कमजोर पार्ने भन्दै विश्वविधालय पदाधिकारीले विरोध गरे। विश्वविधालयका पदाधिकारीका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेन।

२०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई पुन: अगाडि बढाउन खोजेपनि पुन: सरोकारवालाहरुले मस्यौदाका केही प्रावधानमा विरोध जनाएका थिए। अन्तत: फेरि पनि विधेयक कानुन बन्न सकेन।

उच्च शिक्षण संथाको संचालन र नियमन गर्न पृथक र छुट्टै उच्च शिक्षा ऐन आवश्यक छ। सरकारद्वारा गठित शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले सुझाएको पनि छ। तर विरोधका कारण सुझावले कहिल्यै मूर्त रुप लिन सकेन। दुई दशक बितिसक्दा पनि एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको केही प्रोग्रेस हुन सकेको छैन।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमा विरोध किन?
प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षामन्त्री/राज्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने गरी १२ सदसीय उच्च शिक्षा परिषदको परिकल्पना गरेको छ।

विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद-३, दफा-६ को उपदफा-१ मा ‘विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको प्रमुख नियमनकारी निकायको रुपमा तथा उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यकारीको रुपमा एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहने’ प्रावधान राखेको छ। यसले विश्वविधालय अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने परिकल्पना छ।

साथै आयोगको गठन प्रक्रियाबारे पनि विवाद उब्जिएको छ। सन् १९९३ मा अनुदानको आयोगको स्थापना हुँदा आयोगलाई ‘समन्वयक निकाय’को रुपमा विकास गरेको थियो र अनुदान आयोगको स्थापनाको लागि बनेको विधेयकको बहसको ‘भबेर्टियम’ले पनि आयोगले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा असर नपरोस् भन्ने आशय देखिन्छ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद-५, दफा-२१ मा रहेको विश्वविद्यालयको वर्गीकरणले नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपञ्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ। यस प्रावधानका कारण प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विश्वविधालयहरु चिडिएका छन् र पत्रकार सम्मेलनसहितको आपत्ति जनाएका छन्।

विधार्थी राजनीतिले पहलकदमी गरेको खण्डमा दुई दशकदेखि अलपत्र एकीकृत उच्च शिक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप पाउने छ।

‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’को मस्यौदामा देखिएका यस प्रकारका विवादलाई चौतर्फीरुपमा निर्कयौल गरी समाधानको बाटो तर्फ लान सकिन्छ। जस्तै: भारतमा हेर्ने हो भने विश्वविधालय अनुदान आयोग नै शक्तिशाली निकाय हो जसको सुपरीवेक्षण र नियमनमा नै उच्च शिक्षाको मोडेल विकसित भएको छ। साथै: अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु नै धेर डेलिभेरी गरेका छन्। संघीय र प्रादेशिक विश्वविधालयले यसैको आधारमा नै आत्मग्लानी मान्नु शोभनीय नहुन सक्छ।

मुख्य कुरो प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ले सदनमा बहसको ठाउँ पाउन जरुरी छ। त्यस पश्चात आवश्यक र अवस्था अनुरुपको संसोधन गर्न सकिन्छ। विरोधकै कारण अवरोध आउनुले नेपाली उच्च शिक्षाको सुधारलाई आत्माघाती रुपमा असर गर्दछ।

अन्त्यमा; अच्युत वाग्लेले भनेझैँ २०८० को दशकका नेपाली सपनामा संरचनागत सुधारले प्रश्रय र ठाउँ पाउनु पर्छ। २०६० को दशकमा सुरु भएको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको परिकल्पनाले २०८० दशको सुरुवाती वर्षहरुमा नै मुर्त रुप पाओस्। दुई दशकको अवधिमा विधार्थी राजनीतिले उच्च शिक्षा ऐनबारे कहीँ कतै पनि मुख फोरेका छैनन्। जबकि यस प्रकारका शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमुखी पहकदमीलाई विधार्थी राजनीतिले होस्ठेमा हैँसे गर्नु पर्दथ्यो।

दुई दशक कुम्भकर्ण निन्द्रामा त विधार्थी राजनीति गइसक्यो। अब विधार्थी राजनीतिले जोस्-जागरका साथ यस मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। विधार्थी राजनीतिले पहलकदमी गरेको खण्डमा दुई दशकदेखि अलपत्र एकीकृत उच्च शिक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप पाउने छ। विद्यार्थीको सक्रियतामा भएका आन्दोलनले सफलता पाएको विषयमा इतिहास आफैँ साक्षी छ।

(तामाङ नेपाल विधार्थी संघमा आबद्ध छन्।)