मन्त्री बन्न रोकिएकी मिश्रा भ्रष्टाचार मुद्दाको तारेखमा, ५ लाख धरौटी तोकियो (आदेशसहित)

काठमाडौँ: जेनजी आन्दोनलपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अन्तिम चरणमा मन्त्री बन्न रोकिएकी पूर्व अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा संगीता कौशल मिश्रालाई विशेष अदालतले ५ लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानतमा तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा बयान एवं थुनछेक बहस भएको थियो। थुनछेक बहसपछि धरौटीमा तारेखमा राख्न आदेश भएको हो।

महानिर्देशक पदमा कार्यरत रहँदा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रतिवादी म्याक्जिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि को बोलपत्र छनोट गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने, उक्त कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने र रकम भुक्तानी दिने समेतका काममा संलग्न रहेको देखिएकाले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम बमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटीमा तारेखमा राख्न अदालतले आदेश गरेको छ। धरौटी तिर्न नसकेमा थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न आदेशमा भनिएको छ।

अख्तियारसमक्ष मिश्राले इन्कारी बयान दिएकी थिइन्। उनले व्यस्वस्थापन महाशाखाबाट भएको सम्झौता अनुसार पीडीआई गरी स्टोर दाखिलाको प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन र अन्य सम्झौता बमोजिमका कागजात रूजु गरी पेश भएपश्चात भुक्तानीका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको बयान दिएकी थिइन्। खरिद प्रकृया सम्झौतामा प्रज्ञापन पत्र अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नभएको हुनाले यसबारेमा जानकारी नभएको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पश्चात पुनः रुजु गरी स्टोर किपर, खरिद शाखा प्रमुख, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले दाखिला प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी फाइनल गरेको र सोही अनुसार  स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरिएको उनले बताएकी थिइन्।

अदालतमा थुनछेक बहसअघि भएको बयानमा मिश्राले प्रचिलित नियमानुसार हुने गरी सम्पूर्ण विवरण पुनः रुजु गर्ने गरी म्यामोग्राफी मेशिनको उपयोग र जनशक्तिका आधारमा वितरणको सुनिश्चितता गर्ने गरी पुर्वनिर्धारित क्षतिपुर्ति र अन्य शुल्क तिर्ने गरी प्रस्तावित भुक्तानी गर्ने गरी स्विकृति प्रदान गरिएको बताएकी छन्। यसरी पुनः रुजु गर्न भनी आफूले दिएको निर्देशनको आधारमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट भुक्तानी भएकोबाट पनि भुक्तानीको प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको दाबी उनको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिक २ गते मिश्रसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मिश्राविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल कार्य गरेको अभियोग छ। म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा एकै व्यक्ति संस्थापक रहेको कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गराइएको, बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गरिएको तथा सम्झौताविपरीत कार्य गरिएको दाबी गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार सम्पूर्ण सामान आयात नै नभइसकेको अवस्थामा पनि आयात भएको भनी गलत पीडीआई प्रतिवेदन तयार गराई पेश गरिएको, सोही प्रतिवेदनको आधारमा म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर प्रालिलाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिएको आरोप अख्तियारको छ।

यस क्रममा कम्पनीलाई रु. १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार भुक्तानी गरिएको र सम्झौता अनुसार काटिनुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रु. ६९ लाख २ हजार ५०० समेत नकटाइ १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारको छ।

आदेश