१५० सांसदका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमाथिको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। करिब १५० जना प्रतिनिधिसभा सांसदले बजेटमाथि राखेको विभिन्न प्रश्नहरुमाथि डा प्रकाशशरण महतले जवाफ दिएका हुन्।

सांसदहरुले बजेटको भिजन स्पस्ट नभएको, बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको, बजेट अझै फरक तरिकाले आउनुपर्ने, बजेटको आकार ठुलो भएको, आर्थिक बृद्धिदर महत्वकांक्षी भएको, विभिन्न विनियोजन आशंका, संसदीय विकास कार्यक्रमको औचित्य, गाँजा खेती, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, खर्च कटौतिका विषय, करका दर, रेट तथा आर्थिक ऐन, सुर्तिजन्य कर र उपभोगिय वस्तु लगायतका विषयमा प्रश्न उठेका थिए।

अर्थमन्त्री डा महतले कठिन परिस्थितिमा आएको, समस्याको पहिचान गरेको र समाधानको उपाय पनि खोजी गरेर बजेट आएको बताएका छन्। वर्तमान समयमा खर्च, राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रहेको समस्या, विगतका सरकारले लिएका निर्णयले पारेको प्रभाव, मौद्रिक नीतिको असर, कोभिड १९ र युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा वारे असर लगायतका विषयमा आफुले समस्याका बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अर्थतन्त्रका विभिन्न समस्याहरु पहिचान गरेको र एकै पटक त्यस्ता समस्या हटाउन नसकिने भएकाले क्रमिकरुपमा सुधार गर्दै प्रतिवद्धता बजेट मार्फत गरिएको उनले बताए।

बजेट थोरै थोरै बाँड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसकेको समेत उनले बताए। स्रोत र साधान सिमित रहेको तर आवश्यकता धेरै भएकाले बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको उनले बताएका थिए। यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विभिन्न उपायहरु बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको र यस्ता उपायहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा विदेशी लगानी आउने प्रतिवद्धता बजेट मार्फत गरिएको उनले बताए।

बजेट मार्फत आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विदेशिने युवालाई स्वदेशमा रोकेरै उत्पादनमा लगाउने गरी सुचना प्रविधि, स्टार्टअप, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम जस्ता नीतिहरु अगाडी बढाइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

यसैगरी बजेटमा आएका नारा नाराका लागि मात्रै नआएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए। एउटा सार्थक उद्देश्य सहित नारा ल्याइएको उनले बताए। यसैगरी करका दरहरु परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र राजस्व बढाउने उद्देश्यले आएको बताए। कुनै पनि निश्चित घरनालाई लाभ पुर्याउने गरी वा कसैलाई नोक्सानी हुने गरी राजस्वको दरहरु परिवर्तन नगरिएको दावी अर्थमन्त्रीको छ।

यसैगरी भ्याट छुट जथाभावी दिँदा समस्या भइरहेकोले भ्याट छुटको सुची हटाइएको उनले बताए। उनले आफ्ना दाजु पुर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भ्याट कार्यान्वनमा ल्याउँदा ठुलो विरोध भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याएको बताए। विभिन्न सरकारहरुले विभिन्न समयमा भ्याट छुट दिदा अर्थतन्त्रले इफिसियन्सी गुमाइरहेकाले हटाउने प्रयास गरिएको उनले बताए।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा आन्तरिक उत्पादकलाई संरक्षण दिन तरकारी लगायत उपभोगिय वस्तुमा कर लगाइएको उनले बताए। आलु व्याज जस्ता वस्तु पनि आयात गरेर उपभोग गर्नु अनुचित रहेकाले यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन पनि कर लगाइएको अर्थमन्त्रीले महतले बताएका छन्। बजेटले समाजवादलाई नभुलेको समेत उनले बताए। समाजवादको शव्द उचारण नगर्दैमा बजेट समाजवादी भएन भन्न नमिल्ने उनले बताए। नेपाली कांग्रेसको नीति पनि समाजवाद नै भएकाले त्यसलाई बजेटले संवोधन गरेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री भनेको ‘नो मिनिष्टर’ भएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए। बजेटको आकार ठुलो भयो तथा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन भन्नु अनुचित रहेको उनले बताए। अर्थमन्त्री अन्य मन्त्रीजस्तो नहुने भन्दै डा. महतले कतिपय कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीले सबै कुरामा सहमति राख्यो भने असिमित स्रोत तथा साधानको परिचालन मितव्यायिता नहुने र अर्थतन्त्र टाट पल्टिने उनले बताए।

मधेश प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम नगरिएको उनको भनाइ थिय। ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–विरगंज कोरिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी मरिन, वागमती, कमला, चन्द्र नहर लगायतका सिंचाई आयोजना लगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरुमा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै तराई मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको उनको दाबी छ। विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरु मधेश प्रदेशमा संचालित छन् । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेश प्रदेशमा विनियोजन भएको छ।

मधेश प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकोले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करीब १५ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा गएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ कूल रु १२३ अर्ब विनियोजन रहेकोमा ३ वटा जिल्लामा छुट्टाएको रकम ठूलो परिमाणमा नभएको  उनको जिकिर छ। यसअघि डडेल्धुरा, नुवाकोट र गोरखामा मात्र बढी बजेट विनियोजन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताए। बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताएका हुन्।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, र ३०० किलोवाट भन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।

त्यसलाई परिवर्तन गरी ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट सम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने, २०० किलोवाट देखि ३०० किलोवाट सम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने र सो भन्दा बढि क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विगतमा १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ। ५ समुहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन मात्र गरिएको हो।पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्त:शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले बताए।

महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको दाबी गरे। महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको समेत जिकिर गरे।

‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ। भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

भन्सार छल्न एउटा सिट थप्ने चोरबाटो बन्द गर्न १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको उनको भनाइ छ। १० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न १० देखि १४ सिट सम्मको सवारीमा एउटै कर लगाइएको डा. महतले बताए।

‘विगतमा १० सिट सम्मका ठूला आकारका विद्युतीय साधनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र ११ सिट देखि १४ सीटसम्मका माइक्रो वसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘साधनमा रहेको १ सिटको फरको आधारमा कायम रहेको महसुल दरलाई योजनाबद्ध रुपमा छलि गर्नका लागि २ सिट अतिरिक्त फोल्डिङ सिट थप गरी ११ सिट बनाई अधिकांश सवारी साधन पैठारी गर्ने गरेको पाईएकोले १४ सिट सम्मका साधनमा लाग्ने महसुल दर समेत एउटै प्रस्ताव गरिएको हो।’

हाल पनि जैविक इन्धनमा आधारित साधनमा लाग्ने महसुल भन्दा यस्ता साधनमा लाग्ने महसुल अत्याधिक कम रहेको छ। बस र मिनीबसमा लाग्ने महसुलको दरमा कुनै पनि परिवर्तन नगरिएको उनको भनाइ थियो।