काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री माेहन बस्नेत मुछिएकाे बहुचर्चित टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा विशेष अदालतले विज्ञ समूह गठन गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विज्ञ समूह गठन गरी प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो।
आरोप दावीको टेरामक्स खरिदमा रु. १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी आरोपपत्रमा अख्तियारले उल्लेख गरेको थियो। खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भैसकेको जिकिर आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति भई जडान भएको दाबी गरेका थिए। मंगलबारको सुनुवाईपछि अदालतले जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका बिषय बिज्ञ वरिष्ठ ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक ईन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रिय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेली कम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपुर्तिकर्ता भेनराइज सोलुसनका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामाग्रीहरु खरिद सम्झौता बमोजिमको भए नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलिद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदन सहित पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको छ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूर संचार प्राधिकरणलाई आरोप दावीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदन सहितको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिवाट झिकाउन आदेश गरेको छ।
आरोप दावीको टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाईल पेशीका दिन ईजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी दूरसंचार प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश भएको छ।



