पाँच वर्षमा कृषि कर्जा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य, परियोजना केन्द्रित लगानी नीति लागू गरिने

काठमाडौँ: सरकारले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणका लागि नयाँ विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस रणनीतिले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरूलाई क्रमशः पूर्ण डिजिटल बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तारका लागि मोबाइल र अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने नियो बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नेलगायतको योजना सरकारको छ। यससँगै हालको धितोमुखी कर्जा प्रणालीलाई परियोजनामूखी बनाइने, व्यक्तिगत कर्जा सूचना प्रणाली र कर्जा स्कोरिङ प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि रणनीति बनाइएको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र कार्यक्षेत्र विस्तारमार्फत कर्जा सेवा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत पुर्‍याइने रणनीतिमा उल्लेख छ।

वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउन नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समसामयिक बनाइने, सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई थप जवाफदेही बनाइनेछ। साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकहरूका लागि आचारसंहिता लागू गरिनेछ। कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने र हेजिङसम्बन्धी नियमावली अद्यावधिक गरिने पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। भुक्तानी प्रणालीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।

रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल कर्जाको १२.८४ प्रतिशत रहेको कृषि कर्जा आगामी आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोडलगायत माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबारको संख्या तीन गुणाले वृद्धि गर्ने योजना छ।

विशेषगरी इन्टरनेट पहुँच नभएका क्षेत्रका लागि यूएसएसडी भुक्तानी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। कोड डायल गरेर साधारण मोबाइल फोनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै डिजिटल भुक्तानी सेवा अझ समावेशी र पहुँचयोग्य बन्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकारको यो रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।