सरकारले घटायो बजेटको आकार, १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने

काठमाडौँ: सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकिने निष्कर्षसहित बजेट संशोधन गरेको छ।

गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस वर्ष करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

छ महिनामा आइपुग्दा विनियोजन गरेको भन्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको छ।

यो रकम सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो। मध्यावधि समीक्षामा सरकारले १४.४ प्रतिशत बजेटको आकार घटाएको छ। पछिल्ला वर्षको अवस्था हेर्दा संशोधित विनियोजन पनि सबै खर्च हुने संभावना कम छ।

 बजेट कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, निर्वाचन खर्चको दबाब तथा अन्य प्राविधिक कारणले खर्चको लक्ष्य घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले बताएका छन्।

उनका अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा खर्च लक्ष्य पुनः मूल्यांकन गर्नुपरेको हो। विशेषगरी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रको खर्च संकूचन गर्न सरकार बाध्य भएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले संघीय सञ्चित कोषको अवस्थाले पनि बजेट खर्च घटाउने निर्णयमा भूमिका खेलेको स्पष्ट पारे। हाल संघीय सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात रहेकाले खर्च विस्तार गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। कोष घाटामा रहेकाले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खर्च कटौती अपरिहार्य बनेको सरकारको निष्कर्ष छ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका थिए। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालूतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगततर्फ यस वर्ष २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख खर्च गर्नेगरी बजेट संशोधन गरिएको छ।

समीक्षाअनुसार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र महँगी (मुद्रास्फीति) ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने संशोधित लक्ष्य लिइएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए।

सरकारले अब प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम र अनिवार्य दायित्वमा केन्द्रित हुँदै खर्च व्यवस्थापन गर्ने संकेत दिएको छ। पुँजीगत खर्च, विकास आयोजनाहरू र प्रशासनिक खर्चमा पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताइएको छ।