मार्जिन कारोबार निर्देशिका लागूः तत्काल ब्रोकरबाट ऋण नपाइने, बैंकलाई कस्तो पर्ला असर?

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ लागू गर्दै ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबारको सुरुआत गरेको छ। फागुन १ गते (आज)बाट नयाँ व्यवस्थासँगै लगानीकर्ताले अब न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम बुझाएर सेयर खरिद गर्न सक्ने छन्। तर, निर्देशिका लागू भए पनि लगानीकर्ताले तत्कालै ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण भने पाउने अवस्था छैन।

सेवा तत्काल उपलब्ध नहुनुको मुख्य कारण सबै धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार र योग्यता पूरा नगरेका कारण हो। सेवा सञ्चालन गर्न चाहने ब्रोकरहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्ने, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तथा धितोपत्र बजारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाटसमेत अनुमति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही समय लाग्ने देखिएको छ।

ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटका अनुसार निर्देशिका लागू भए पनि आजकै दिनदेखि लगानीकर्ताले ऋण पाउने अवस्था छैन। उनका अनुसार आजबाट ब्रोकरहरूले अनुमति लिन प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् र सबै नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र मार्जिन कर्जा प्रवाह सम्भव हुनेछ।

उनले भने ‘आजबाट नै लगानीकर्ताले ऋण पाउँदैनन्, आजबाट प्रक्रिया मात्र सुरु भएको हो।’

मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न योग्य ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताका लागि छुट्टै मार्जिन खाता र मार्जिन हितग्राही (डिम्याट) खाता खोल्नुपर्नेछ। साथै राफसाफ प्रयोजनका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा छुट्टै मार्जिन राफसाफ खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकाले प्रारम्भिक मार्जिन न्यूनतम ३० प्रतिशत र सम्भार (मेन्टेनेन्स) मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि सेयरको मूल्य घटेर आवश्यक मार्जिन कायम नभएमा ब्रोकर कम्पनीले ‘मार्जिन कल’ जारी गर्न सक्नेछ, र तोकिएको समयभित्र लगानीकर्ताले थप रकम जम्मा नगरेमा सम्बन्धित सेयर बिक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

मार्जिन कारोबारका लागि सबै सूचीकृत कम्पनीका सेयर योग्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफा गरेको र साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीका सेयर मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुनेछन्। यसले उच्च जोखिम भएका सेयरमा अत्यधिक उधारो लगानी हुनबाट रोक्ने र बजार स्थायित्व कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण वा सेयरधनीबाट लिएको ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। तर यस्तो ऋण कुल नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने सीमा तोकिएको छ। साथै कुनै एक ग्राहकलाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्रोकरमार्फत सेयर धितो कर्जा सुरु भएपछि बैंकहरूको कर्जा लगानीमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित धारणा देखिएको छ। एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ ब्रोकरहरूले स्वपुँजी प्रयोग गरे पनि अपुग रकम बैंकबाट नै ऋण लिने भएकाले वित्तीय प्रणालीभित्रै रकमको प्रवाह हुने र बैंकहरूको व्यवसायमा ठूलो असर नपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ब्रोकर र बैंकबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ, जसले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

ब्रोकरहरूले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्दा लगानीकर्ताका लागि ब्याजदर महँगो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले जहाँबाट सस्तो र सहज कर्जा उपलब्ध हुन्छ, त्यहीँबाट कर्जा लिन सक्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘ब्रोकरले बैंकबाट नै कर्जा लाने भएकाले लगानीकर्तालाई ब्याजदर महंगो हुन सक्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले जहाबाट कर्जा लिन सहज हुन्छ त्यहिबाट लिन्छन्।’

सेबोनका पुर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी ब्रोकरहरूले सकेसम्म सस्तो ब्याजदर कायम राख्न स्वपुँजी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताउछन्। उनले विगतमा दुई ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुरु गरे पनि माग अभावका कारण सेवा बन्द गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै अहिले ब्रोकरहरूको पुँजी बढेकाले यस्तो अवस्था दोहोरिने सम्भावना कम भएको बताए। ‘अहिले ब्रोकरका पुँजी बढेकाले अब त्यस्तो अवस्था नआउला। ब्रोकरलाई सहजीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मार्जिन कारोबारको सीमा घटाउन पनि सक्छ,’ उनले भने।