राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी, सुझाव संकलन गर्दै सरकार

काठमाडौँः सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बनाउन, नियमन क्षमतामा सुधार गर्न तथा संस्थागत स्वायत्तता बलियो पार्न ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र नियामकीय अधिकारलाई स्पष्ट बनाउनेछ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सुधारका विषयलाई कानुनी आधार दिने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल मुद्रामा कानुनी मान्यता
मस्यौदामा डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजिटल बैंक’ र ‘डिजिटल मुद्रा’ सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ। डिजिटल बैंकलाई भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने, बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, मुद्रा सम्बन्धी परिभाषा विस्तार गर्दै विद्युतीय तथा नवीन भुक्तानी उपकरणलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जसले अनलाइन कारोबार र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वित्तीय संस्थाको परिभाषा थप स्पष्ट
मस्यौदाले ‘वित्तीय संस्था’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, विशेष उद्देश्यका कर्जा प्रदायक संस्था, विप्रेषण सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा आवश्यकताअनुसार सरकारले राजपत्रमार्फत तोक्ने अन्य संस्थालाई पनि समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।

जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
प्रस्तावित संशोधनमार्फत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समाधान सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने कानुनी व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कायम मुकायम गभर्नर सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन
गभर्नरको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नर तोक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने गरी दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले आकस्मिक अवस्थामा नेतृत्व रिक्तता हुन नदिने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।