फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा ताल प्राधिकरण मौन

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका ताल संरक्षणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय ताल प्राधिकरण निरीह देखिएको छ। पछिल्लो समय फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदासमेत प्राधिकरण मौन बनेको हो।

ताल अतिक्रमण रोक्ने विषयमा प्राधिकरण प्रवेश नै नगरेको प्राधिकरणकी कार्यकारी प्रमुख डा कल्पनादेवी देवकोटा स्विकार्छिन्। दुई साताअघि फेवा सिमसार क्षेत्र अवलोकन गरेकी उनीले ताल संरक्षणबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। प्राधिकरणकै संरचना बनिनसकेका कारण काम गर्न सहज नभएको उनको जिकिर छ।

‘ताल प्राधिकरणको ऐन, नियमावलीमा राखिएअनुसार ताल प्राधिकरणको संरचना छैन। बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण एकदमै ठूलो जस्तो देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर भित्रका संरचना बनेकै छैन। कर्मचारी कम छन्।’ अहिले प्राधिकरणमा १ अधिकृत, १ रेन्जर र १ सबओभरसियर छन्।

यो जनशक्तिले गण्डकीभरि काम गर्नुपर्ने भएकाले उपलब्धि नदेखिएको देवकोटाको जिकिर छ। प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार प्रदेशमा २९० ताल छन्। उनले पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र पुरिएको विषयमा छलफल जारी रहेको दाबी गरिन्। २ हप्ताअघि सिमसार क्षेत्र अवलोकनपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवाला निकाय सबैको उपस्थितिमा फेवाताल संरक्षणको विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ।

फेवा ताल पुरिँदै जाँदा प्राधिकरण छलफल मात्र गरेर बस्छ कि काममा पनि जान्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो जनशक्तिले नियमित काम पनि गर्न गाह्रो छ। फेवाताल मात्र होइन, ११ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेवातालको विषयमा कसरी जाने भन्ने छलफल हुँदैछ।’ पोखरामा कार्यालय रहेको ताल प्राधिकरण छेउकै फेवा सिमसार पुरिँदा कर्मचारी थोरै भएको बाहानामा चुपचाप छ।

प्राधिकरण प्रमुख देवकोटाले फेवातालमा आएको समस्या अहिले मात्र नभई पहिल्यैदेखि आएको भन्दै कुरालाई तोडमोड गर्ने प्रयासमा छिन्। यो समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य जरुरी हुने उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग नियमित काम गर्ने मात्र सीमित कर्मचारी छन्। क्षमताअनुसार काम गरिराखेकै छौँ। न हामीसँग सेक्युरिटी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘फेवाताल संरक्षित क्षेत्र हो। यो रामसार क्षेत्र हो। ताल प्राधिकरणको ऐन नियमावलीमा रामसार क्षेत्र ताल प्राधिकरणले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन। तर पनि प्राधिकरणको हिसाबले सरोकारवाला निकाय भएको हिसाबले हामी संयोजन गरिराखेका छौं।’आगामी आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर काम गर्ने उनले सुनाइन्।

डा कल्पनादेवी देवकोटा।

प्राधिकरण बनेको ४/५ वर्ष भईसक्दा पनि आन्तरिक संरचना नै पूर्ण नहुनुले प्रदेश सरकारको यसप्रति चासो नभएको प्रष्ट हुन्छ। ताल प्राधिकरणले पनि यसका लागि पहल गरेको छैन।

प्राधिकरण प्रमुखमा ०७६ फागुन २३ मा गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डा अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए। उनले कार्यकाल नसकिँदै घरायसी कारण देखाउँदै ०७७ कात्तिक ५ गते राजीनामा दिएका थिए। ०७९ भदौमा डा कल्पनादेवी देवकोटा नियुक्त भएकी हुन्।

फेवाफाँट सिमसार : कहीँ प्लटिङ, कहीँ पानीपोखरी!