काठमाडौँः मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबलको प्रत्यक्ष असर यतिबेला बैंकहरूको वासलात (ब्यालेन्स सिट)मा देखिन थालेको छ। एकातिर बजारमा देखिएको मन्दीले कर्जा तिर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतर्फ खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बै्रकहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम व्यवस्थापन (लोन लस प्रोभिजन) मा छुट्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।
यही बाध्यताले बैंकहरूको नाफा, लगानी क्षमता र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। विस्तारै कर्जाको गुणस्तर खस्कँदो गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको गुणस्तर तिव्र खस्किएको देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको प्रोभिजन रकम २४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। यो वृद्धि नेपाली बैंकिङ इतिहासकै उच्चमध्ये एक हो।
मुलुकको बैंकिङ प्रणालीले विगतमा संकटोन्मुख उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर, पछिल्ला राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रम, बजारको मागमा आएको गिरावट र निजी क्षेत्रको विश्वासमा आएको कमीले गतिविधि सुस्त बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पर्यटन, व्यापार, सेवा र साना–मझौला उद्योगमा आएको गिरावटले कर्जा असुलीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
कर्जा असुली कमजोर, प्रोभिजनमा तीव्र वृद्धि
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २० वाणिज्य बैंकहरूले ३० अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा कमाएका छन्। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.५१ प्रतिशत बढी हो। बैंकहरूले कर्जा असुलीमा सुधार आएको दाबी गरे पनि जोखिम व्यवस्थापनका सूचकहरू भने विपरीत दिशामा देखिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजनका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेका छन्। मंसिर मसान्तसम्म यो रकम दुई खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो। एक महिनामै प्रोभिजन ८.८४ प्रतिशत बढेको छ। यसअघि कात्तिकदेखि मंसिरसम्म वृद्धि केवल ०.६१ प्रतिशत मात्र थियो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो प्रोभिजन रकम दुई खर्ब ४६ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेको थियो। छ महिनामा करिब ४९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुनु बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत मानिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कर्जाको जोखिम बढेपछि बैंकहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋणीहरूले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि ती कर्जा असल वर्गबाट सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले जोखिमको स्तरअनुसार २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजन बढेपछि सेयरधनीले पाउने लाभांशदर पनि घट्दै गएको छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत असारमा ४.२२ प्रतिशत थियो। निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि र प्रोभिजन रकमको विस्तारले बैंकहरूको जोखिम स्तर बढ्दै गएको संकेत गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकले थप सात अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखाएको छ।
कुन बैंकको प्रोभिजन कति?
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रोभिजन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले राखेको छ। यस बैंकले पुस मसान्तसम्म २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएको छ। जुन मंसिरमा २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। एक महिनामै चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
दोस्रो स्थानमा कुमारी बैंक रहेको छ। कुमारी बैंकले २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ। लगातार उच्च प्रोभिजनका कारण बैंकले तीन वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन।
ग्लोबल आइएमई बैंकले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजनमा राखेको छ। नबिल बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकको प्रोभिजन २१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
त्यसैगरी लक्ष्मी सनराइज बैंकले १८ अर्ब एक करोड, एनआईसी एशिया बैंकले १६ अर्ब २७ करोड, एनएमबी बैंकले ११ अर्ब ३८ करोड र कृषि विकास बैंकले ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ अर्ब २३ करोड, नेपाल बैंकले १३ अर्ब ७२ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब ५५ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले ६ अर्ब १४ करोड, सिटिजन्स बैंकले ११ अर्ब एक करोड, प्राइम कमर्शियल बैंकले १४ अर्ब ९ करोड, सानिमा बैंकले ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन राखेका छन्। सबैभन्दा कम प्रोभिजन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
तरलता प्रशस्त, कर्जा माग कमजोर
हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। तरलता उच्च हुनु सामान्यतया सकारात्मक मानिए पनि यस अवस्थामा यसले कर्जा माग कमजोर भएको संकेत गर्दछ। बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहेका भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन, जसका कारण प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ।
कर्जा प्रवाह नबढ्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नुले बैंकहरूलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ। यही कारण नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मा सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकमध्ये चालु वर्षमा १४ वटाले मात्र लाभांश वितरण गरेका छन् भने पाँच बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेका छैनन्।
नीतिगत सुधारको प्रतीक्षा
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्देशन आएको छैन। गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले अध्ययनपछि आवश्यक संशोधन गरिने बताएका थिए।
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले कर्जा वर्गीकरणको समयावधि लचिलो बनाउन, वाचलिस्ट कर्जाको प्रोभिजन घटाउन तथा विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ को प्रतिवेदनले पनि प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। भारतमा तीन वर्ष पुगेपछि मात्र पुरा प्रोभिजनको व्यवस्था छ। नेपालमा भने एक वर्षभित्र ऋण असूली भएन भने सबै कर्जा प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर दबाबमा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रोभिजन रकम पौने तीन खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्नुले बैंकहरूको जोखिम स्तर उच्च भएको संकेत मात्र होइन, आगामी दिनमा अझ कडा जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने अवस्था पनि देखाउँछ।
यदि आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुन सकेन, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापित भएन र नीतिगत सुधार समयमै आएन भने आगामी त्रैमासहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब अझ बढ्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व जोगाउन समयानुकूल नीतिगत लचिलोपन, आर्थिक पुनरुत्थानका उपाय र राजनीतिक स्थिरता प्रमुख आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।


