वित्तीय संस्थाहरूले लिने चर्को प्रिमियम दरलाई सीमित गर्ने रास्वपाको बाचा

काठमाडौँः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र (बाचापत्र) मार्फत बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत सुधारको एजेन्डा अघि सारेको छ। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले विशेषगरी सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र नियमनभित्र ल्याउने बताएको हो।

सहकारी र लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन
रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता रोक्न ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्ने बताएको छ। यसका लागि दोस्रो तहको शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउने वा राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षणमा ल्याउने रास्वपाको योजना छ।

ब्याजदर र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्ने योजना
ब्याजदरमा हुने मनोमानी रोक्न रास्वपाले ब्याजदरलाई अनिवार्य रूपमा ‘बेस रेट’ (आधार दर) सँग जोड्ने वाचा गरेको छ। वित्तीय संस्थाहरूले लिने चर्को प्रिमियम दरलाई सीमित गर्ने र सबै सहकारी तथा लघुवित्तलाई एउटै कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गरी ऋणको दोहोरोपन हटाउने रास्वपाको नीति छ। साथै, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक चक्रवर्ती ब्याज गणनालाई खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सहकारी पीडितलाई १०० दिनभित्र राहत
सहकारी संकटका कारण पीडित भएका आम नागरिकको बचत सुरक्षित गर्न रास्वपाले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने वाचा गरेको छ। यसका लागि राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने र संकटग्रस्त संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने उल्लेख छ।

मिटरब्याज र वित्तीय अपराधमा कडा कारबाही
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गरी आगामी ५ वर्षभित्र यस्तो समस्या पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने रास्वपाको योजना छ। मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने र जाली तमसुकहरू छानबिन गरी बदर गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

रास्वपाले बैंकिङ सेवालाई पूर्णं डिजिटल बनाउने, अनलाइन पेमेन्ट गेटवेलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्ने र गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूका लागि नेपालमा ‘डलर खाता’ सञ्चालन गर्न सहज कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अघि सांरेको छ। यसले गर्दा विदेशमा रहेको पुँजीलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सहज हुने रास्वपाको दाबी छ।