कालोसूचीमा राष्ट्र बैंक लचक, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई नराख्ने

काठमाडौं। पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा लचक भएको छ।

अब परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भएको छ।

कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कालोसूचीमा भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी केही सहज बनाउने नीति लिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक केही उदार बनेको हो।

कालोसूचीमा पर्ने कारणहरू पनि विभिन्न छन्। कुनै ऋणीले कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी एक वर्षभन्दा बढी ढिलो गरेमा, कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेमा, धितो सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा वा ९० दिनभन्दा बढी सम्पर्कविहीन रहँदा पनि कालोसूचीमा पर्न सक्छ।

यस्तै अदालतमा मुद्दा परेमा, नक्कली चेक वा कागजात प्रयोग गरी ठगी गरेमा, पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गरी बाउन्स भएमा पनि ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। कहिलेकाहीं मूल्यांकनकर्ताले गलत मूल्यांकन गरेमा उसलाई समेत सूचीमा राखिने प्रावधान छ।

कालोसूचीमा व्यक्तिगत ऋणी मात्र होइन, कम्पनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, तथा जमानतकर्ता पनि पर्न सक्छन्। यो व्यवस्था परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समान अवसर दिलाउन गरिएको हो।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जा असुली र कालोसूचीको समस्या नयाँ होइन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मन्दी, निर्माण र रियल–इस्टेट क्षेत्रमा सुस्त गतिले पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको हो।

कतिपय व्यवसायहरू कोभिड महामारीपछि अझै पूर्ण रूपमा उठ्न नसकेका कारण पनि ऋणीको संख्या बढिरहेको छ।