काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जालाई थप सहज बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा उल्लेखनीय रूपमा खुकुलोपन ल्याएको हो।
समीक्षाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको अवधि स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसले बैंकहरूलाई ऋणीको वास्तविक कारोबार र नगद चक्रअनुसार कर्जाको अवधि तोक्न थप लचिलोपन प्रदान गर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यसअघि ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालू पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था थियो।
उक्त सीमा अब ३० प्रतिशतमा परिमार्जन गरिनेछ। व्यापारिक क्षेत्रका लागि यो महत्वपूर्ण राहतका रूपमा लिइएको छ। व्यवसायीहरू लामो समयदेखि १० प्रतिशतको सीमाका कारण कारोबारमा कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको उपयोग र नवीकरण प्रक्रियामा थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।


