चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको लचकता: व्यवसायलाई राहत, बैंकिङ जोखिममा चुनौती

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जाको अवधि निर्धारण, उपयोग तथा बक्यौता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरू खुकुलो बनाएको हो।

नीतिगत सहजताले व्यवसायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन कत्तिको सक्षम छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी नगद चक्र लामो हुने उद्योग, आयात–निर्यात व्यवसाय तथा साना–मझौला उद्यमलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ। नगद अभावका कारण कारोबारमा आउने अवरोध कम हुने, कर्जा नवीकरणमा सहजता आउने र बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह, कारोबारको प्रकृति तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको अवधि स्वयं निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि कडा ढाँचामा आधारित अवधि निर्धारण अब व्यवसायको वास्तविक नगद चक्रअनुसार लचक बनाइएको छ। यसले नगद प्रवाह ढिलो हुने उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, चालू पुँजी कर्जाको बक्यौता घटाउने व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। पहिले ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ संशोधनसँगै उक्त सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। व्यापारिक क्षेत्रले यसलाई व्यवहारिक र राहतपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएको छ, किनकि १० प्रतिशतको सीमा धेरै व्यवसायका लागि कार्यान्वयनयोग्य नभएको गुनासो लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो।

विश्लेषक अनलराज भट्टराईका अनुसार बक्यौता सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउनु सकारात्मक कदम भए पनि बैंकहरूको पुँजी सुदृढ नभएसम्म यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। उनका अनुसार कर्जा विस्तारसँगै बैंकिङ प्रणालीको पुँजी सुदृढीकरण र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। ‘राष्ट्र बैंकले पहिला बैंकिङ क्यापिटल कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने।

बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि नीतिगत लचकता व्यवहारमा लागू गर्न चुनौती हुन सक्ने बताएका छन्। एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन, पुँजी पर्याप्तता र ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको सन्तुलित विश्लेषण बिना नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुन कठिन हुनेछ।

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ खर्ब ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ, जसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

चालू पुँजी कर्जा भनेको संस्था, फर्म वा कम्पनीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न प्रदान गरिने कर्जा हो। कच्चा पदार्थ खरिद, कर्मचारी तलब, भाडा, ढुवानी, ऊर्जा तथा अन्य दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो कर्जा अत्यावश्यक हुन्छ। उत्पादन बिक्रीपछि रकम प्राप्त हुन समय लाग्ने भएकाले बीचको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न चालू पुँजी कर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकताले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने संकेत दिएको छ। तर, दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक बनाउन बैंकहरूको पुँजी सुदृढीकरण, प्रभावकारी नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।