सरकारी चेक भुक्तानीमा नयाँ नियम लागू, यस्तो छ व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी खाताबाट चेकमार्फत हुने रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

“सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१)” अनुसार केन्द्रीय बैंकले चेक भुक्तानीसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने भुक्तानी नगदरहित माध्यमतर्फ उन्मुख हुने भएको छ। सरकारी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली वा अकाउन्ट पेयी चेक प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कदमले सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउनुका साथै रकमको दुरुपयोग र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले जारी गर्ने चेकमा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा चेक राइटर, चेक प्रोटेक्टर, रिबन राइटर वा चेक जाँच प्रणाली प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ, जसले चेकको विवरण परिवर्तन वा दुरुपयोग हुने जोखिम घटाउनेछ।

कार्यालयको नाममा जारी चेक सम्बन्धित कार्यालयले आफैं बैंकमा जम्मा गर्दा चेकको पछाडि स्पष्ट कार्यालय छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सोही चेक अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले खातामा जम्मा गरिदिँदा भने छाप अनिवार्य नहुने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी, क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम चेक जसको नाममा जारी गरिएको हो, सोही नामको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानले तेस्रो पक्षमार्फत रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना घटाउने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार यस्ता व्यवस्थाहरू समय–समयमा परिमार्जन हुन सक्ने जनाएको छ। नयाँ नियमले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई थप अनुशासित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।