कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त छैन लचिलो मौद्रिक नीति, आवश्यक छ संरचनागत सुधार

काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा त्यसका पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लगातार लचिलो नीति अवलम्बन गरे पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन।

सहज मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउनेदेखि कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न उपाय अपनाएको भए पनि बजारमा कर्जाको माग कमजोर रहँदा त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। अर्थविद् तथा बैंकरहरूले मौद्रिक नीतिको लचकतामात्र पर्याप्त नभएको भन्दै संरचनागत सुधार, नीतिगत स्थिरता र सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

पहिलो समीक्षा: वित्तीय पहुँच विस्तार र कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयास
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा सहज बनाउने, ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने तथा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगतसरह ब्याजदर सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। व्यक्तिगत अधिविकर्षण (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएकाले किस्ता तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले साना ऋणीलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

ब्याजदर करिडोरमा समेत समायोजन गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित इलामलगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि प्रदान गरिएको थियो।

दोस्रो समीक्षा: क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र लगानी सहजीकरण
दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले थप आठ नयाँ प्रावधान लागू गर्दै कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा केन्द्रित क्षेत्रगत कर्जा सीमामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणका आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। वर्षमा कम्तीमा सात दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसायहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा सहजता दिने विश्वास गरिएको छ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

प्रोभिजन नीति सुधार नगरी लक्ष्य हासिल कठिन
अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार बैंकहरूको प्रोभिजन नीतिमा सुधार नगरी कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ। उनका अनुसार बैंकहरूमा पुँजीको दबाब छ भने निजी क्षेत्रको नगद प्रवाह कमजोर भएकाले व्यवसाय विस्तारमा जोखिम बढेको छ। ‘भारतमा ऋण खराब भएको तीन वर्षपछि मात्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘तर नेपालमा भने एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा यस्तो कडा प्रावधानले बैंकहरूको पुँजी कोषमै गहिरो असर पारेको छ।

तरलता प्रशस्त, कर्जा माग कमजोर
हाल बैंकिङ प्रणालीमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता रहेको छ। ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि साउनदेखि पुससम्म मात्र ३.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ५.२ प्रतिशतभन्दा कम हो।

२० वाणिज्य बैंकमध्ये नौ बैंकले फागुन महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने ११ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दर कायम राखेका छन्। ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा माग नबढ्नुले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामै रहेको संकेत गर्दछ।

राजनीतिक अनिश्चितता, उपभोगमा कमी, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको ढिलाइ तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण बैंकमा संकलित निक्षेप कर्जामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यसले बैंकहरूलाई लागत नियन्त्रण गर्न ब्याजदर घटाउने रणनीति अपनाउन बाध्य बनाएको छ।

तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक सक्रिय
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा नियमित रूपमा प्रशोचन (तरलता खिच्ने) प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक वातावरण निर्णायक
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार निर्वाचनको समय भएकाले राष्ट्र बैंकले ठूला नीतिगत परिवर्तनभन्दा सामान्य विषयमा मात्र समीक्षा केन्द्रित गरेको हो। उनले निर्वाचनपछिको समीक्षामा थप महत्वपूर्ण परिमार्जन आउने सम्भावना रहेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक दिशा राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ सरकारको प्राथमिकता तथा अर्थमन्त्रीको नीतिगत एजेन्डामा निर्भर रहने उल्लेख गरे। “देशको अर्थतन्त्र कस्तो दिशामा जान्छ भन्ने कुरा आगामी सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ,” उनले भने।

विज्ञहरूका अनुसार अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बनाउन केवल मौद्रिक नीति पर्याप्त छैन। सरकारी पुँजीगत खर्चको तीव्रता, संरचनागत सुधार, नीतिगत स्थिरता तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना अपरिहार्य देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न लचिलो नीति अपनाए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव देखिन सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीचको समन्वित प्रयास आवश्यक हुने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको गति पुनस्र्थापित गर्न अब मौद्रिक सहजता मात्र होइन, दीर्घकालीन सुधार र स्पष्ट आर्थिक दिशाको खाँचो रहेको सरोकारवालाहरूको साझा निष्कर्ष छ।