काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको देखाएको छ। कर्जा असुली कमजोर हुनु, धितो लिलामीमा बिक्री नहुनु तथा घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूले आफ्नो स्वामित्वमा लिएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती भोगिरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुनु वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो जोखिमको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति किन बढ्छ?
ऋणीले बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितो स्वरूप राखिएका घरजग्गा, भवन, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया मार्फत बिक्री गर्न खोज्छन्। तर लिलामीमा खरिदकर्ता नपाएमा बैंकले ती सम्पत्ति आफैं सकारेर आफ्नो नाममा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यही सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा लेखा राखिन्छ।
हाल रियल इस्टेट बजार सुस्त हुँदा बैंकले सकार गरेका घरजग्गा बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ। यसले बैंकको तरलता, नाफा र जोखिम व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
कुन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कति?
पुस मसान्तसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार केही ठूला बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति उल्लेख्य मात्रामा थुप्रिएको छ। हिमालयन बैंकमा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकमा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकमा ४ अर्ब ४१ करोड र एनआईसी एसिया बैंकमा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति थुप्रिएको छ। मध्यम स्तरका बैंकहरूमा पनि यस्तो दबाब देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा ३ अर्ब ८७ करोड, नबिल बैंकमा ३ अर्ब ४१ करोड, कुमारी बैंकमा २ अर्ब ४९ करोड र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ।
अन्य बैंकहरूमा पनि क्रमशः १ अर्बभन्दा बढीको यस्तो सम्पत्ति देखिएको छ। जबकि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति शून्य राख्न सफल भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
अर्थतन्त्रको सुस्तता र बैंकिङ जोखिम
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र लगानी वातावरणमा आएको कमीले ऋणीहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ। यसका कारण ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०४६ सालदेखि हालसम्म २ लाख १३ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै ३२ हजारभन्दा बढी नयाँ ऋणी थपिएका छन्।
परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउँदै वास्तविक कारणले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, उचित कारण पेश गरेमा बैंकहरूले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर बक्यौता असुल गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो। यसले बैंकको पूँजी पर्याप्तता, नाफा क्षमता र लगानी प्रवाहमा असर पार्न सक्छ। घरजग्गा बजार पुनः सक्रिय नहुँदासम्म र कर्जा असुली सुधार नभएसम्म यस्तो सम्पत्ति अझै बढ्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
यसैले बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, कर्जा प्रवाहमा सावधानी अपनाउने र धितो व्यवस्थापनमा दक्षता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
